CAA देश में लागू हो चुका है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अब एनआरसी के (NRC) यानि नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन (national register of citizen) बिल को लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये एक्ट क्या है, तो चलिए बताते है।
एनआरसी का मकसद है भारत में बसे सभी घुसपैठियों को बहार निकाल फेंकना। ये एक्ट भारत के सभी वैध सिटीजन का रिकॉर्ड रखता है। इसकी शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने असम कि देख रेख में की थी।
इस एक्ट के तहत सभी नागरिकों को ये साबित करना होता है कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। इसके लिए नागरिकों के पास आधार कार्ड ,सिटीजनशिप सर्टिफिकट जैसे डाक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है।
यदि किसी के पास ये डाक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो इस एक्ट के तहत उन्हें डिटेंशन सेंटर में लाया जाता है।
जिसके बाद उन देशों से संपर्क किया जाता है जहां के वो नागरिक हैं।,अगर सरकार द्वारा भेजे गए साक्ष्य को को दूसरे देशों कि सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया जाता है। NRC का देश के किसी नागरिक के धर्म से कोई लेना देना नहीं है।
इसका मकसद केवल देश में मौजूद सभी अवैध प्रवासियों को बहार निकालना है। यहां खुले आम घूम रहे ये लोग भारत के लिए हानिकारक हो सकते हैं और इस एक्ट के लागू होने से सरकार और आम लोगों को फायदा होगा।
