अब साहब लोगों की कमान होगी मोदी जी के हाथों में ! सरकार ला रही है नया नियम

अब मोदी सरकार आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में ऐसा बदलाव करने जा रही है कि केंद्र के आह्वान पर बंगाल या कोई भी राज्य सरकार किसी भी आईएएस अधिकारी को भेजने से मना नहीं कर सकती, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया है

पिछले साल मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच IAS अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मोदी सरकार ने बंगाल के आईएएस अधिकारी अलपन बंद्योपाध्याय को उनकी सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन न तो अलपन ने ऐसा किया और न ही ममता ने उन्हें राहत दी, अलपन ने सेवानिवृत्ति ली और ममता के मुख्य सलाहकार बने।

राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने किया विरोध

अब IAS-IPS अधिकारीयों की केंद्र के हाथ में हो सकती है कमान, मोदी सरकार लेकर आ रही नया नियम

राज्यों से 25 जनवरी तक मांगा जवाब

केंद्र में नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में आईएएस की उपलब्धता का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने आईएएस की नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, केंद्र ने इस पर राज्यों से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है।

1954 के नियम 6 में संशोधन का प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र में आईएएस अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। डीओपीटी ने 12 जनवरी को राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार बनाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) (कैडर) नियम, 1954 के नियम 6 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी जता रहा विरोध

केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पेश कर सकती है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रस्तावित संशोधन पर नाराजगी जताई है, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी इसका विरोध कर रहे हैं।

क्यों हो रहा है विरोध

1 जनवरी, 2021 तक देश में कुल 5200 IAS अधिकारी थे, जिनमें से 458 केंद्र में तैनात थे। अगर यह संशोधन पारित हो जाता है तो केंद्र में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी और ऐसा करने के लिए अब उसे किसी की सहमति की जरूरत नहीं होगी। यही वजह है कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

IAS कैडर नियम 1954 के नियम 6 में केंद्र सरकार द्वारा चार संशोधन प्रस्तावित हैं।

यदि राज्य सरकार आईएएस अधिकारी को केंद्र भेजने में देरी करती है और निर्धारित समय के भीतर निर्णय को लागू नहीं करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से राज्य संवर्ग से मुक्त कर दिया जाएगा। फिलहाल आईएएस अधिकारियों को केंद्र में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से एनओसी लेनी होती है।
केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार में नियुक्त किए जाने वाले IAS अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा और बाद में राज्य ऐसे अधिकारियों के नाम को पात्र बनाएगा।
केंद्र और राज्य के बीच किसी भी तरह की असहमति के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और राज्य केंद्र के निर्णय को "एक निर्धारित समय के भीतर" लागू करेगा।
विशेष परिस्थितियों में जहां केंद्र सरकार को "जनहित" में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णयों को एक निर्धारित समय के भीतर लागू करेगा।
मौजूदा नियमों के अनुसार, राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों सहित अखिल भारतीय सेवा (आईएएस) अधिकारियों को नियुक्त करना आवश्यक है और किसी भी समय यह कुल कैडर की संख्या के 40% से अधिक नहीं हो सकता है।

केंद्र और राज्य के बीच घमासान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आईएएस की नियुक्ति और तबादले के नियमों में प्रस्तावित संशोधन का कड़ा विरोध किया है, ममता ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है।

अशोक गहलोत ने कहा है कि इससे राज्य में तैनात आईएएस अधिकारियों के बीच निडर और ईमानदारी से काम करने की भावना कम होगी. वहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्तावित संशोधन में राज्यों और संबंधित अधिकारियों की सहमति को शामिल न करना संविधान में उल्लिखित संघीय भावना के बिल्कुल विपरीत है।

कुछ ऐसे उदाहरण जिसके कारण ये नियम लागू किया जा रहा है

आमतौर पर आईएएस की नियुक्ति के मामले में सिर्फ राज्यों की दौड़ चलती रही है। इसका ताजा उदाहरण आईएएस अधिकारी अलपन बंद्योपाध्याय को लेकर मई 2020 में बंगाल सरकार और मोदी सरकार के बीच विवाद है।

दिसंबर 2020 में, कोलकाता के बाहरी इलाके में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद, तीन आईपीएस अधिकारियों, जो उनकी सुरक्षा के प्रभारी थे, को केंद्र में नियुक्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बंगाल की ममता सरकार ने इनकार कर दिया था। आईपीएस अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए तीन अधिकारियों को भेजने के लिए।

एक मामला 2001 में भी सामने आया

ऐसा ही एक मामला 2001 में भी सामने आया था। फिर जयललिता के तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के बाद, राज्य पुलिस की सीबी-सीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के घर पर छापा मारा और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अपने सहयोगियों और मंत्रियों के साथ मुरासोली मारन और टीआर बालू को गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार से तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के पास नियुक्ति के लिए भेजने को कहा था, लेकिन जयललिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

तमिलनाडु की आईपीएस अधिकारी अर्चना का मामला

तमिलनाडु की आईपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम को 2014 में सीबीआई में नियुक्त किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। जब अर्चना ने राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ सीबीआई में शामिल होने की कोशिश की, तो राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। अब अर्चना लोकपाल की सदस्य हैं।

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