The Kerala Story: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म 'द केरला स्टोरी' के बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। फिल्म के निर्माता सुदीप्तो सेन ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मदद किए जाने की अपील की है।
निर्माताओं की याचिका को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस के सामने पेश किया और कहा, इस मामले को जल्द सुना जाए। इस पर पीठ ने कहा कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर 15 मई को सुनवाई करना तय किया है और उस दिन इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।
साल्वे ने कहा, हमारा रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस पर पीठ ने याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने द केरला स्टोरी को नफरत बढ़ाने वाली फिल्म करार देते हुए इसको राज्य में बैन कर दिया।
द केरल स्टोरी को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कर मुक्त घोषित कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में कहा, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री (कर मुक्त) की जाएगी। यूपी के सूचना निदेशक ने कहा, केरला स्टोरी को यूपी में कर मुक्त किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे।
वहीं, उत्तराखंड में अधिकारियों ने कहा कि राज्य में यह फिल्म कर मुक्त की जाएगी। पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह फिल्म राज्य में कर मुक्त होगी। हालांकि, इस बारे में राज्य सरकार द्वारा औपचारिक घोषणा की जानी अभी बाकी है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, फिल्म में सच्चाई है और सभी को इस सच्चाई से रुपरू होना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा, फिल्म में इस सच्चाई को दिखाया गया है कि कैसे बिना हथियारों और गोला-बारूद के आतंकवाद को फैलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हर किसी को यह फिल्म देखनी चाहिए।
