Uniform Civil Code: भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की मांग लगातार की जा रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित विजय संकल्प रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि देश अब समान नागरिक संहिता के दिशा में आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी सरकारों ने यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद अब समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में है? क्या ये BJP का 'मिशन 2024' है यानी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाया। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35 A उखाड़कर फेंक दिया। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। BJP सरकारें UCC बनाने को लेकर काम कर रही हैं।
गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू है, जबकि गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया है। उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर मसौदा तैयार कर लिया है, जबकि असम में इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने भी यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। जबकि, हिमाचल प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने पर विचार चल रहा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) यानी समान नागरिक संहिता भले ही भारत में लागू नहीं है, लेकिन दुनियाभर में कई ऐसे देश हैं, जहां यह पहले से लागू है। इन देशों में अमेरिका, सूडान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की और मिस्र में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है।
