स्वामित्व योजना: गांवों में रहने वाले लोगों को मिलेगा अपनी जमीन पर मालिकाना हक़, जानिए योजना के सभी फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में स्वामीत्व (ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग) योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे।
स्वामित्व योजना: गांवों में रहने वाले लोगों को मिलेगा अपनी जमीन पर मालिकाना हक़, जानिए योजना के सभी फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में स्वामीत्व (ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग) योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक वह इस मौके पर योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश के गांवों में अपनी आवासीय भूमि के लोगों को स्वामित्व का अधिकार देना है। आइए जानते हैं क्या है ओनरशिप प्लान और क्या हैं इसके फायदे।

क्या है स्वामित्व योजना ?

स्वामीत्व योजना "सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज" है। यह एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों के लिए अपने घरों के अधिकारों को दर्ज करना और संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण किया जाएगा। इससे हर गांव के लिए जीआईएस आधारित नक्शे तैयार किए जाएंगे। योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पूरे देश में लॉन्च किया गया था। 9 राज्यों में पायलट फेज पूरा होने के बाद यह योजना शुरू की गई थी। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आती है।

स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड का क्या है फायदा ?

इस योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई लाभ मिलते हैं। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह ग्रामीण नियोजन के लिए सही भूमि रिकॉर्ड रखता है और संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, जिन नागरिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, वे इसे ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यह योजना उन्हें आर्थिक स्थिरता देने में भी मदद करती है। इसके अलावा, यह संपत्ति कर का पता लगाने में भी मदद करता है, जिसे ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाना है और यह समय के साथ बढ़ रहा है।

Image Credit: punjabkesari.in
Image Credit: punjabkesari.in

योजना से बनेंगे सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप्स

इसके साथ योजना से सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप्स बनेंगे, जिसका इस्तेमाल कोई भी विभाग अपने इस्तेमाल के लिए कर सकता है। जीआईएस मानचित्रों के उपयोग से बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, कार्ड लैंड पार्सल की तरलता बढ़ाने में मदद करेंगे। और गांवों को मिलने वाले वित्तीय ऋण में वृद्धि होगी।

बता दें की इस योजना के अंतर्गत समस्त सम्पत्ति अभिलेख एवं मानचित्र ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध रहेंगे, जिससे गांवों में कराधान, निर्माण परमिट, अतिक्रमण हटाने आदि में सहायता मिलेगी।

Like and Follow us on : 

Related Stories

No stories found.
Since independence
hindi.sinceindependence.com