कोरोना संक्रमण से खराब स्थितियों के बावजूद,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA)
ग्रामीणों के लिए रोजगार का एक स्रोत बना हुआ है।
सिर्फ 14 दिनों में सात लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।
ग्राम विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 14 अप्रैल को,
राज्य के 74 जिलों में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में 9,51,583 ग्रामीण काम कर रहे थे,
जबकि 1 अप्रैल को मनरेगा की विभिन्न योजनाओं,
में काम करने वाले ग्रामीणों की संख्या 2,246,0106 थी।
केवल 14 दिनों में, मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीणों की संख्या में 7,27,477 की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इरादा है कि वर्तमान में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कोरोना से बचने के लिए रोजगार की तलाश में शहर में न आएं। सरकार अपने गाँव में ही ग्रामीणों को रोज़गार देगी। मुख्यमंत्री की इस मंशा को जानने के बाद अब मनरेगा के तहत गांव में जल संरक्षण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। तालाबों, सड़कों, पटरियों, सीवरों की खुदाई के लिए अन्य राज्यों के प्रवासियों को भी ग्राम पंचायतों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की अपने गाँवों के निकट ग्रामीणों को रोज़गार देने की सोच के कारण, मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीणों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले साल भी, जब कोरोना में संक्रमण शुरू हुआ, मुख्यमंत्री योगी की पहल पर, मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार देने में सक्षम था।
पिछले साल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद, योगी सरकार बड़ी संख्या में गाँव में पहुँचे मजदूरों को रोज़गार देने की योजना लेकर आई थी।
इसके तहत तालाबों, चेक बांधों के निर्माण के साथ ही नदियों की सफाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और मजदूरों के लिए रोजगार का सृजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, राज्य सरकार ने तय किया था कि 20 अप्रैल के बाद, राज्य में मनरेगा योजना के तहत सामग्री क्षेत्र के बाहर कई काम शुरू किए जाएंगे।
