डेस्क न्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अपने द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के इस तर्क को स्वीकार नहीं करेगा कि सभी पेड़ वन नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार के लिए सभी पेड़ों को काटने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग से मंजूरी लेनी होगी. बता दें कि डीएमआरसी ने एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मेट्रो रेल परियोजना के चौथे चरण के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई थी. एरोसिटी से तुगलकाबाद तक 20 किमी लंबी लाइन के लिए करीब 10,000 पेड़ काटने होंगे।
DMRC की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई
और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इस पूरे मामले में कमेटी का जो रुख है
उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि लगाए गए सभी
पेड़ वन नहीं हैं। यह अराजकता की ओर ले जाएगा। यह कौन तय करेगा कि कोई पेड़
प्राकृतिक रूप से लगाया गया है या उगाया गया है?
समिति की ओर से पेश अधिवक्ता ए डी एन राव ने तर्क दिया कि पैनल ने 1996 में शीर्ष अदालत के पहले के फैसले
के आधार पर एक स्टैंड लिया था कि एक परियोजना क्षेत्र में लगाए गए पेड़ों को जंगल के रूप में ब्रांडेड नहीं किया
जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। बेंच ने सॉलिसिटर
जनरल से कहा, आपको वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन विभाग से मंजूरी लेनी होगी। हम भारत सरकार
को इसे मंजूरी देने के लिए समय देंगे।
पीठ ने कहा कि हम सीईसी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सभी पेड़ वन नहीं हैं।
पीठ ने इस बिंदु के बनाए जाने के प्रभाव को केवल स्वीकार किया। कौन पता लगाएगा कि पेड़
प्राकृतिक है या लगाया गया है। गौरतलब है कि डीएमआरसी ने याचिका में दावा किया है कि
पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं मिलने से राष्ट्रीय राजधानी में उसकी कुछ परियोजनाओं का
निर्माण कार्य ठप हो गया है और उसे प्रतिदिन 3.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है.
