एक गैर-लाभकारी उपभोक्ता अधिकार संगठन, उपभोक्ता ऑनलाइन फाउंडेशन (सीओएफ) ने उपभोक्ताओं के लिए नए कोटपा संशोधन विधेयक 2020 से उभरने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों पर एक विशेष रूप से तैयार की गई सर्व-समावेशी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है।
'तंबाकू नियंत्रण विनियमों पर सार्वजनिक राय' शीर्षक वाली इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5116 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोग शामिल हैं। ये उपभोक्ताओं की जमीनी हकीकत, राय, चिंताओं और आवाज का विश्लेषण करने के लिए है, जो विधायी परिवर्तनों के अंतिम प्रभाव वाहक है।
अवैध तंबाकू व्यापार सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। इस व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 1,640 किलोमीटर की बिना बाड़ वाली सीमा के पास होता है, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि चीन, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ साझा करते हैं। हालांकि इन राज्यों द्वारा अवैध तंबाकू व्यापार को नियंत्रित करने में सफलता की अलग-अलग डिग्री हासिल की गई है। इस वजह से उप-राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू नियंत्रण की गैर-प्राथमिकता और तंबाकू नियंत्रण नीतियों के अप्रभावी कार्यान्वयन भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
सीओटीपीए सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए, प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, जो कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी और प्रसिद्ध कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा, "कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन ने सीओटीपीए कानून और तालिका में नए संशोधनों पर उपभोक्ताओं के विचार एकत्र करने का काम अपने ऊपर लिया है। यह नीति निमार्ताओं के विचार के लिए है। इस बारे में अध्ययन से यह बात सामने आई है कि तंबाकू नियंत्रण कानून में प्रस्तावित संशोधनों से देश में अवैध तंबाकू के व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे इसे हतोत्साहित करने के बजाय तंबाकू के सेवन को बढ़ावा मिलेगा।"
मिश्रा ने कहा, "असंगठित तंबाकू व्यापार को विनियमित करने और भारतीय उपभोक्ताओं को निम्न गुणवत्ता वाले तंबाकू उत्पादों से बचाने के लिए समान कराधान नीतियां लाने की सख्त आवश्यकता है। हमें सक्षम कानूनों की जरूरत है, न कि दंडात्मक और आक्रामक कानूनों की, जो मानसिक पीड़ा और अवसाद का कारण बन सकते हैं।"
