डेस्क न्यूज़ : कोरोनावायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। इनमें ग्रेजुएट तक के मजदूर शामिल हैं। जो लोग नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आए हैं, वे अब आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में वे नरेगा में काम करने के लिए मजबूर हैं। 65 दिनों से चल रहे तालाबंदी के कारण राजस्थान में कई लोगों की नौकरी चली गई। संकट की इस घड़ी में, राज्य सरकार की मनरेगा योजना ने बेरोजगारों का समर्थन किया है। मनरेगा में न केवल मजदूर बल्कि डिग्री धारक भी काम कर रहे हैं।
दूसरे राज्यों के प्रवासी श्रमिक भी मनरेगा योजना का लाभ ले रहे हैं। राज्य में लगभग 500 लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, जिन्होंने या तो पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है या एक इंजीनियर, बी.एड या एमबीए। वे अब 220 रुपये की दिहाड़ी बना रहे हैं, जिससे उनके घर में चूल्हा जलता है।
15 अप्रैल तक राज्य में मनरेगा में काम करने वालों की संख्या 60 हजार के आसपास थी। अप्रैल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 9,60,000 हजार हो गई। 1 मई को 13,04,128 और 20 मई को 35,60,000। 22 मई को बढ़कर 36,54,130 हो गया। 26 मई को 38 लाख तक पहुंच गया। टोंक जिले के निमोली गाँव के रहने वाले संजय ने एमए और बी.एड. किया है।
उनका कहना है कि पढ़ाई के बाद जयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने गए थे, वहां 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था,लेकिन अब नौकरी से हटा दिया गया। गांव पहुंचे तो मनरेगा में मजदूरी करने लगे हैं।
जयपुर जिले के बालाजी के निवासी जगन शर्मा का कहना है कि वह एमबीए करने के बाद दिल्ली में एक कंपनी में काम करने गए थे, लेकिन तालाबंदी के कारण घर आ गए। अब परिवार के दो अन्य सदस्यों के साथ मनरेगा में मजदूरी कर रहा हूं, जिससे घर का चूल्हा जलता है। ठिकरिया गांव की रहने वाली राखी का कहना है कि उसने बीएड की डिग्री हासिल की। वह एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद था। न ही वेतन मिलता था। ऐसे में नौकरी मिलने के बाद मनरेगा में काम करना शुरू किया।
उसी गांव के रमेश का कहना है कि एम.कॉम तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वह जयपुर में एक निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में, कंपनी को निकाल दिया गया। मैं लगभग एक सप्ताह तक बेरोजगार था, लेकिन फिर मनरेगा में काम करना शुरू कर दिया।
सचिन पायलट बोले–मांगते ही काम देने के निर्देश
राज्य के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जैसे ही जरूरतमंदों को काम मुहैया कराएंगे। जॉब कार्ड बनाने का काम तीव्र गति से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। 226 पंचायत समितियों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
