विधानसभा में पेपरलीक मुद्दे पर बहस के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। धारीवाल ने कहा- इस मामले को अगर सीबीआई को दिया गया तो क्या होगा? 8 साल तो इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और जो सारे दस्तावेज हैं वे सब सीबीआई ले जाएगी। फिर 15 साल तक भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो जाएगा।
पेपरलीक मामले में तेजी से जांच करवाई जा रही है और इसकी डे-टू-डे मॉनिटरिंग की जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। हमारा कमिटमेंट है कि स्टूडेंट्स का भविष्य खराब न हो इसलिए परीक्षा करवाकर भर्ती की जाएगी। राजस्थान पुलिस जांच करने में सक्षम है और सीबीआई जांच की मांग को खारिज करता हूं।
राजस्थान विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, लेकिन राजस्थान की एजेंसियां भी जांच करने में सक्षम है. पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जब राजस्थान की पुलिस और जांच एजेंसियों ने कई बड़े मामले का खुलासा किया है. राजस्थान की एजेंसियों ने पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोग गिरफ्तार किए. ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप कर राजस्थान की एजेंसियों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने बीजेपी की मांग पर कहा कि बीजेपी केवल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नौटंकी कर रही है. अगर बीजेपी के पास कोई सबूत है कोई नाम है तो उसे सदन में पेश करना चाहिए.प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं इसलिए अब पेपर लीक का नाम लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है. भाजपा के उप नेता एक मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए थे. अगर उन्हें बहस करनी थी तो इस मामले पर विधानसभा में बहस करनी चाहिए थी.
वही खाचरियावास ने कहा कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई है और उस पर कैसे पर्दा डाला जाए इसलिए मुद्दों को भटकाया जा रहा है लेकिन कांग्रेस के विधायक सदन में बीजेपी के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे. डॉ किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा दमखम वाले नेता हैं मैं उन्हें बचपन से देख रहा हूं वे आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं. गत 4 वर्षों में उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन बीजेपी ने सांसद किरोड़ी मीणा का साथ नहीं दिया और उन्हें कई बार आंदोलन करने से रोका है. विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने कठोर कानून बनाया हुआ है,पेपर लीक हुआ है लेकिन इस मामले में भी सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं.
