मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से 27 फीसदी करने वाले प्रस्ताव को दी मंजूरी,

कांग्रेस ने चुनावों से पहले घोषणा-पत्र में किया था वादा
मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से 27 फीसदी करने वाले प्रस्ताव को दी मंजूरी,

भोपाल – मध्यप्रदेश की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की केबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। आरक्षण बिल को विधानसभा में मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले यह मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल किया था। जो अब मध्य प्रदेश की सरकार इसे पुरा करने जा रहा है।

सरकार ने केबिनेट मीटिंग में कई बडे फैसले लिए, इसके अलावा सरकार ने एक जनवरी 2019 से तीन फीसदी डीए की मंजूरी दे दी, जिसका लाभ करीब 7 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों को होगा। इसके साथ ही 4.5 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा।

कांग्रेस के सरकार में आने के बाद 8 मार्च को ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदा करने का निर्ण लिया था। इसको लेकर ने सरकार ने अध्यादेश भी जारी किया था। लेकिन दस दिनों में हाईकोर्ट को चुनौती देने के बाद इस पर रोक लगा दी।

मध्यप्रदेश में करीब 36 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति को मिल रहा है। इसलिए अब राज्य सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती प्रकिया में बदलाव करना होगा।

सरकार ने केबिनेट की बैठक में और कई फैसले लिए। जिनमें छतरपुर जिले में हीरा खदान की नीलामी को मंजूरी, उज्जैन में उपक्षेत्रिय विज्ञान केंद्र की स्थापना, तारामंडल के विस्तार की योजना, छिंदवाड़ा और जबलपुर में विज्ञान केंद्र, भोपाल में साइंस सिटी बनाने का प्रोजेक्ट शामिल हैं. वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की कैबिनेट बैठक में एवरेस्ट पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार का सम्मान किया गया

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