कोरोना वायरस संक्रमण के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के प्रधान सचिव जितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को एनपीआर पर स्थगन आदेश जारी किया है।
यूपी में एनपीआर पर प्रतिबंध
सरकारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2021 के पहले चरण के लिए चल रहे काम को रोक दिया गया है। इस संबंध में आदेश की एक प्रति सभी जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त को भेजी गई है। आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एनपीआर प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्य अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेंगे।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में राजनीतिक युद्ध का एक प्रमुख कारण है। विपक्ष सहित कई मुस्लिम संगठन एनपीआर का लगातार विरोध कर रहे हैं।
Npr क्या है
सरकार के अनुसार, एनपीआर का उद्देश्य देश के सभी निवासियों का व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में देश के सभी 'सामान्य निवासियों' का विवरण शामिल होगा, चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक। इस रजिस्टर में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया के साथ उसका संबंध, आम निवास का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास जैसी जानकारी एकत्र की जाएगी।
