अयोध्या मामले मै केंद्र सरकार की सक्ति

न्यूज –  राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद मामले पर फैसला सुनाए जाने के दौरान और बाद में उत्तर प्रदेश में कानून–व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र ने उत्तर प्रदेश को लगभग 4000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल दिए हैं।

सोमवार को एक निर्णय लिया गया था जहां गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उत्तर प्रदेश में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को तुरंत अनुमति दी है जो 18 नवंबर तक राज्य में रहेंगे।

एएनआई द्वारा विशेष रूप से एक्सेस किए गए दस्तावेज़ के अनुसार, अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों में बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तीन कंपनियां शामिल हैं।

आधिकारिक संचार यह भी कहता है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 15 और कंपनियां 18 नवंबर तक रहने के लिए 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी।

केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की दस कंपनियों को भी 18 नवंबर तक रहने की अनुमति दी है, जो पहले से ही उत्तर प्रदेश में तैनात हैं।

एक आधिकारिक संचार ने कहा, "कुल 40 कंपनियां जिनमें RAF की 16 कंपनियां और CISF, ITBP, SSB और BSF की छह कंपनियां 18 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में तैनात की जाएंगी," एक आधिकारिक संचार ने कहा।

ये अर्धसैनिक कंपनियां राज्य के 12 सबसे संवेदनशील जिलों और शहरों में तैनात की जाएंगी। कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने और अयोध्या के फैसले के दौरान और बाद में सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी और अयोध्या के अलावा अर्धसैनिक बलों को कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, आजमगढ़ आदि में तैनात किया जाएगा।