डेस्क न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 टीकाकरण नीति पर अपनी सोच दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज, फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे, न्यायालय ने केंद्र से कहा कि कोविड-19 के समस्त टीकों की खरीद का ब्योरा देते हुए वह पूरे आंकड़े पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा, यह बताएं कि क्या वे मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं? म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है, मामले की सुनवाई 30 जून को होगी।
इससे पहले 31 मई को कोविड टीकाकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र यह न समझे कि सिर्फ उसे ही पता है कि सही क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भाट की बेंच ने कहा था, 45 साल से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा मानते हुए केंद्र ने वैक्सीन दी, क्या 18 से 44 की उम्र में ऐसे लोग नहीं हैं, जिन्हें कोरोना से अधिक खतरा हो?
कोर्ट ने आगे कहा, "राज्यों को आपस में ही वैक्सिंग के लिए भिड़ने को छोड़ दिया गया है. केंद्र ने इस बात तक पर पर भी विचार नहीं किया कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और उत्तर-पूर्व के किसी राज्य की आर्थिक स्थिति में कितना अंतर है? देश के कई राज्यों का बजट तो बृहन्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) से भी कम है।
