Rajasthan : सरकारी स्कूलों की बदलेगी यूनिफार्म, शिक्षा विभाग ने पहली बार खर्च किया इतना बजट : प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा यूनिफार्म के रंग में बदलाव करने पर भी मंथन किया जा रहा है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है और कमेटी की सिफारिश के आधार पर यूनिफॉर्म के रंग में परिवर्तन किया जाएगा। बच्चों को यूनिफार्म दी जाए या फिर यूनिफार्म के पैसे बच्चों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया जाए इस पर भी निर्णय किया जाना है।
शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को शिक्षा संकुल में समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में हमने 70 साल में पहली बार कैडर बनाया है। भविष्य में इनको नियमित भी किया जाएगा। एक बार लगने के बाद इनको निकाला नहीं जा सकता और ये 58 साल तक नौकरी कर सकते हैं।
Rajasthan : सरकारी स्कूलों की बदलेगी यूनिफार्म, शिक्षा विभाग ने पहली बार खर्च किया इतना बजट : शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि शिक्षकों के तबादले प्रक्रिया अब तक कोविड के कारण शुरू नहीं की गई थी। लेकिन इसका निर्णय उचित समय आने पर गहलोत स्तर पर लिया जाएगा। कोविड कम होने पर हम सीएम गहलोत से इस संबंध में आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्कूल खोले जाने की कोई योजना नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। सात बार सोचेंगे जब लगेगा कि बच्चा सुरक्षित है तभी स्कूल खोले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के परिश्रम के कारण ही केंद्र सरकार द्वारा इस महीने स्कूल एजुकेशन के लिए ज़ारी हुई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान को ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग को आवंटित बजट का लगभग 74 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया जो राज्य के इतिहास में पहली बार है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस साल 20 फीसदी का इजाफा कोविड काल होते हुए भी हुआ है।
शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि ऑनलाइन टीचिंग व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने हमारी तारीफ की है। इस बार सिविल वर्क के लिए केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कक्षाकक्षों की कमी दूर करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से लोन लिया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया है। बैठक में भर्तियों, खाली पदों, शिक्षा विभाग की उपलब्धियों सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कहा कि रीट के द्वारा 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक के पदों पर हो रही भर्ती के अलावा शिक्षा विभाग में 19 हजार रिक्तियों पर जल्द भर्तियां निकाली जाएंगी, इसके लिए विभन्न स्तर पर मंथन ज़ारी है। साथ ही विभिन्न कारणों से न्यायालयों में अटकी भर्तियों पर रोक हटवाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
