राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नाम दर्ज कराने जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता हुई है।
राजस्थान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कृष्ण रेड्डी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. त्रिपाठी और नरेश सालेचा (IARS) वरिष्ठ सदस्य (फाइनेंस) रेलवे बोर्ड से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के "मावली- मारवाड़ मीटर गेट सेक्शन" पर कामलीघाट से फूलाद के बीच पर्यटन हेतु सफारी ट्रेन चलाने के संदर्भ में एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ऐसी परिसंपत्तियों जो भारत सरकार के नाम दर्ज है उनको राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नाम दर्ज कराने जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता हुई है।
राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनमें पैलेस ऑन व्हील्स को जल्दी ही फिर से शुरू करना,जयपुर में अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम, उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम, पुराने विधानसभा भवन में राजस्थान का वैभव दिखाने के फैसले अहम है। राजस्थान में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में उनके चैंबर में बैठक आयोजित हुई जिसमें स्पीकर बिरला ने कहा कि हाल ही में बिहार यात्रा के दौरान उन्होंने पटना में बने म्यूजियम को देखा था, जिसमें कलिंग, मगध तथा अशोक कालीन संपदाओं को बेहद सहेज कर रखा गया है, यह सब चीजें उस समय के गौरव को दर्शाती हैं।
इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में हमें समृद्ध आदिवासी संस्कृति देखने को मिलती है
राजस्थान का इतिहास भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। इसके बारे में भी अधिक से अधिक लोग जानें, इसके लिए जयपुर में भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनवाने का प्रस्ताव राज्य सरकार तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे। इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में हमें समृद्ध आदिवासी संस्कृति देखने को मिलती है,
आदिवासियों की परम्पराओं, उनकी वेशभूषा, उनके जीवन से जुड़ी चीजों के बारे में भी पर्यटकों की रूचि रहती है इनको भी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए उदयपुर में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाने की आवश्यकता है। बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी तथा संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार से जो भी प्रस्ताव आएंगे उन्हें केंद्र सरकार प्राथमिकता से स्वीकृत करने का प्रयास करेगी
