BJP Manifesto for Rajasthan: राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। संकल्प पत्र को जारी करने के साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र तीन बातों लेकर बनाया गया है।
पहला- सबका साथ सबका विकास।
दूसरा- गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, एससी-एसटी, महिला, युवा, किसान का साशक्तिकरण करना।
तीसरा- इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा।
संकल्प पत्र को जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा के लिए यह विकास का एक रोडमैप है। जनसंकल्प पत्र के पन्नों पर लिखा शब्द मात्र नहीं, बल्कि ऐसा वाक्य है जिसे पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। जो हमने कहा था वह करके दिखाया और जो नहीं कहा वह भी करके दिया। यह हमारा ठोस वाक्य हैं और इसे पूरा किया जाएगा।
साथ ही नड्डा ने बताया कि 9 साल में राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। पीएम आवास योजना में 14 लाख घर सैंक्शन हुए हैं, उनमें 9 लाख परिवारों का नाम गहलोत सरकार ने शामिल नहीं किया है जो पात्र हैं।
हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा और एंटी रोमियो स्क्वायड भी स्थापित की जाएगी।
लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 200000 के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 21 साल की उम्र तक बच्चियों को यह पैसा दिया जाएगा।
केजी से पीजी तक मुफ़्त शिक्षा दी जाएगी।
12वीं पास करने पर मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पीएम उज्ज्वला योजना की सभी महिलाओं को ₹450 प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए ₹1200 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पर्यटन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
एम्स की तर्ज पर हाई डिवीजन में राजस्थान इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एवं राजस्थान इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस स्थापित करेंगे।
5 साल में भाजपा सरकार देगी ढाई लाख नौकरियां।
40000 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा।
15000 डॉक्टर और 20000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां की जाएगी।
मानगढ़ धाम को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिवर्ष करेंगे।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
₹20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे.।
गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस प्रदान करके ₹2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था करेंगे।
₹100 करोड़ के निवेश के साथ ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू करेंगे।
