Rajasthan News: राजस्थान की गहलोत सरकार पर अपने ही वादों से मुकरने के आरोप लग रहे हैं। होमगार्डों का आरोप है कि सरकार ने उनके नियमितिकरण का वादा किया था जिससे सरकार मुकर गई। इसी प्रकार पूर्व बजट में महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन देने की घोषणा सरकार अब तक पूरा नहीं कर सकी है। अब संविदाकर्मियों को उनके नियमितिकरण की आशा धूमिल होती नजर आ रही है।
क्योंकि सरकार ने प्रदेश के 1.10 लाख संविदाकर्मी नियमित करने की घोषणा तो कर दी लेकिन अब उसमें नया पैटर्न थोपा जा रहा है, जिससे अधिकतर संविदाकर्मी नियमितिकरण के दायरे से बाहर हो जाएंगे। दावा है कि मात्र 10 हजार संविदाकर्मी ही नियमित हो पाएंगे। ऐसे में सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है।
राजस्थान बजट 2023 में गहलोत सरकार ने राज्य के एक लाख 10 हजार संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके लिए इन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेंक्यूअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 में शामिल किया गया है। अब नियमितिकरण के लिए सरकार अन्य सेवा से आईएएस पैटर्न के तहत इनके अनुभव की गणना करने जा रही है।
संविदाकर्मियों का कहना है कि इस पैटर्न से प्रदेश के करीब एक लाख संविदाकर्मी नियमितिकरण की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। नियम से मात्र 10 हजार कार्मिकों को ही फायदा मिल सकेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भी कांग्रेस ने अपने जनघोषणा पत्र में संविदाकर्मियों, पैराटीचर्स, आंगनबाड़ी, शिक्षाकर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सकेत अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने की घोषणा की थी।
राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान होमगार्ड जवानों के संबंध में सदन में लगे एक सवाल के जवाब में होमगार्ड मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने साफ कर दिया कि सरकार ने कभी भी होमगार्ड जवानों को नियमित करने का वादा नहीं किया और न ही इन्हें इस तरह की कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा का लाभ देने की आगे मंशा रखती हैं। गुढ़ा ने कहा कि होमगार्ड सिर्फ और सिर्फ स्वयंसेवक है, वह कर्मचारी नहीं है।
इस मामले में राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष झलकन सिंह राठौड़ का कहना था कि राजस्थान में बजट सत्र 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 हजार होमगार्ड जवानों को कानून व्यवस्था और सरकारी कार्यालयों में लगाने की घोषणा भी की थी। सरकार ने यह वादा आज तक पूरा नहीं किया।
राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को अब फ्री स्मार्ट फोन और फ्री इंटरनेट नहीं मिलेगा। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने साल 2022 में पेश किए बजट में महिलाओं को यह सौगात देने की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
