आखिर किस पर भरोसा करें किसान? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर? एक तरफ कृषि मंत्री खुले दिमाग से किसानों को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं तो दूसरी तरफ मंत्री मीनाक्षी लेखी अपनी ही सरकार में किसानों को मवाली और साजिशकर्ता कहती हैं.
नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं
से कहा कि सरकार आंदोलन कर रहे किसान संगठनों से खुले दिल
से चर्चा के लिए तैयार है. किसान संगठन बताएं कि उन्हें कृषि सुधार
कानूनों के प्रावधानों पर क्या आपत्ति है, सरकार उनका समाधान करेगी।
आज ही के दिन भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में
विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों के धरने पर किए गए
सवाल पर दो टूक कहा था कि इन्हें किसान मत कहो, ये मवाली हैं, ये साजिशकर्ता हैं.
किसानों के पास काम छोड़कर धरने पर बैठने और विरोध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है।
प्रेस कांफ्रेंस के बाद मीनाक्षी लेखी से पूछा गया कि जंतर मंतर पर
किसान संसद आयोजित करने की इजाजत सरकार ने ही दी थी,
अगर मवाली थे तो उन्हें इजाजत क्यों मिली?
इस पर लेखी ने कहा- 'लोकतंत्र है, यहां धरना और विरोध करने का अधिकार सभी को है,
लेकिन उनकी संसद से कोई फर्क नहीं पड़ता।'
पेगासस जासूसी मामले में लेखी ने कहा कि इस पूरी कहानी में डायरेक्टरी के यलो पेजेस में दर्ज फोन नंबरों की एक लिस्ट क्राफ्ट की गई, क्रिएट की गई, सर्कुलेट की गई और इस स्टोरी को फैला दिया गया। यह एक बिना प्रमाण और तथ्यों के फैब्रिकेशन से बनी कहानी है।
यह कहानी खुद कहती है- लीक हुए डेटा। डेटा लीक करना अपराध है। यह धोखाधड़ी है, मानहानि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी ने यह पूरी कहानी गढ़ी है। हैरी पॉटर की तरह दो पौराणिक पात्र थे। इसी तरह यह कहानी भी गढ़ी गई थी। यह एक मनगढ़ंत कहानी है। इस पर खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान दिया है।
मीनाक्षी लेखी से पूछा कि अन्य नामों को छोड़ दें, लेकिन उनके फोन के फोरेंसिक विश्लेषण के बाद, एक मीडिया हाउस ने फोन जासूसी होने का दावा किया है, वे निश्चित रूप से सरकार से सवाल पूछेंगे। इतना ही नहीं अगर मामला उठाया गया है तो जांच होनी चाहिए? इस पर उनका जवाब था कि वह किससे सवाल करेंगे। आपको पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है? आपके डेटा के साथ क्या कुछ खेल कौन-कौन लोग कर रहे हैं? पेगासस वगैरह सब बचकानी हरकतें हैं।
आपके द्वारा खरीदे गए फोन के अंदर मौजूद माइक्रोचिप की हर चीज की जासूसी की जाती है। आप इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। यह सब कांड असली चीज़ न होने के कारण हो रहा है। सरकार पर जासूसी मामले का कोई बोझ नहीं है। यानी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रेस कांफ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री ने दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर छापेमारी के सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया.
डेटा सुरक्षा के सवाल पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 7 महीने पहले मेरी अध्यक्षता में मामले की जांच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है. रिपोर्ट बहुत पहले तैयार की गई थी। इस पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। लेकिन कोरोना, चुनाव और कैबिनेट रिशफल के चलते अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हो पाया है. जल्द ही वह रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।
