डेस्क न्यूज़ – भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि कोरोना संकट से उपजे हालात के बाद राज्य के लोगों को राज्य सरकार से राहत पैकेज की घोषणा करें। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल की भाजपा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उनकी तरह पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है।
लॉकडाउन के कारण, जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है, सरकार ऐसे नाई, धोबी, ऑटो और टैक्सी चालकों को प्रति व्यक्ति 5000 रुपये देगी। हिमाचल प्रदेश के छोटे राज्य की सरकार ने 500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें वह भवन के निर्माण से जुड़े 1 लाख 50 हजार लोगों को 2 हजार रुपये दे रही है। साथ ही, यह लक्षित कार्ड धारकों को आटा और चावल सहित सभी राशन के दो महीने प्रदान कर रहा है।
पूनिया ने कहा कि भारत सरकार से मांग करने वाले सचिन पायलट को अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मोदी सरकार ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया है। राजस्थान सरकार का संपूर्ण राहत अभियान भारत सरकार द्वारा दिए गए धन के साथ चला गया है। मोदी सरकार तीन महीनों के लिए राज्य के 12 मिलियन खातों में 500 रुपये प्रति माह डाल रही है। राज्य के 61 लाख परिवार तीन महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर दे रहे हैं। 50 लाख अधिक किसानों के खाते में 2 हजार रुपये जोड़े गए हैं। श्रमिकों को परिवार सहित 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
रुपये का ऋण 10,000 छोटे श्रमिकों को दिया जा रहा है, जो अपनी गारंटी पर ठेले, फुटपाथ और फुटपाथ पर दुकानें चलाते हैं। नरेगा की मजदूरी 182 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है, नरेगा से पहले घोषित किए गए 61 हजार करोड़ रुपये के बजट को 1 लाख करोड़ से अधिक कर दिया गया है। भारत सरकार ने नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को पूरे देश में कहीं भी पंजीकृत होने की अनुमति दी है। पूनिया ने कहा कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए बहुत कुछ कर रही है, अब राज्य सरकार की बारी है। उसे तुरंत तीन महीने के पानी और बिजली बिलों की छूट की घोषणा करनी चाहिए। साथ ही, समाज के हर वर्ग के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।
