डेस्क न्यूज़- चक्रवात यस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र के बीच खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है, पूर्व सचिव अलपन बंदोपाध्याय के जवाब के बाद अब केंद्र आगे की कार्रवाई के मूड में है, सूत्रों के मुताबिक अलपन बंद्योपाध्याय के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
सरकार के उच्च सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, अलपन बंद्योपाध्याय का जवाब देर
रात (गुरुवार) देर रात प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है, अगली कार्रवाई जल्द ही तय की जाएगी,
यह स्पष्ट है कि केंद्र मूड में नहीं है पूर्व सचिव के मामले में नरमी बरतने के लिए पश्चिम बंगाल
के मुख्यमंत्री के नवनियुक्त मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन
अधिनियम 2005 के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा गया था।
समीक्षा बैठक में देर से उपस्थित होने के बाद पूर्व मुख्य सचिव को रिहा कर दिल्ली भेजने का अनुरोध किया गया,
उन्हें 31 मई को वहां रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, हालांकि ममता बनर्जी ने कठिन परिस्थितियों का हवाला
देते हुए बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया, इसके बाद 31 मई की सुबह बंदोपाध्याय को नोटिस जारी किया गया।
बंदोपाध्याय को 28 मई को पीएम मोदी के साथ हुई चक्रवात समीक्षा बैठक में उनकी अनुपस्थिति पर
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया था, अलपन बंदोपाध्याय ने गुरुवार को इस
नोटिस का जवाब दिया। पूर्व सचिव ने अपने जवाब में लिखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर
वह चक्रवात यस से प्रभावित दीघा की समीक्षा के लिए उस बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्होंने केंद्र से
कहा कि वह और सीएम ममता पीएम मोदी की अनुमति लेकर ही बैठक से उठे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 मई को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस दिया था, यह प्रावधान एक साल तक की जेल की अवधि की बात करता है, केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच खींचतान के बीच नोटिस जारी किया गया है।
बंदोपाध्याय 31 मई को मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन राज्य ने हाल ही में कोविड महामारी के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उनके कार्यकाल को तीन महीने तक बढ़ाने की अनुमति मांगी थी और इसे प्रदान कर दिया गया था।
