न्यूज – आईडिया और वोडाफोन ने सरकार से 15 वर्षों में बकाया देय राजस्व (एजीआर) के पुनर्भुगतान की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही, कंपनी ने कर वापसी, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) में कमी और न्यूनतम टैरिफ सीमा तय करने की जैसी अपनी मांगे रखी है
वोडाफोन आइडिया ने पत्र में 8,000 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड की मांग की है। यह राशि उनके एजीआर बकाया के खिलाफ समायोजित की जा सकती है। कंपनी चाहती है कि उसे शेष राशि को 15 साल की अवधि में चुकाने की अनुमति दी जाए।
इससे कंपनी को अपना व्यवसाय बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दूरसंचार विभाग (DOT), वित्त मंत्रालय और NITI Aayog को लिखे पत्र में कंपनी ने कहा कि उसे कारोबार में बने रहने के लिए सरकार से मदद की ज़रूरत है। पत्र दूरसंचार विभाग की निर्णय लेने वाली संस्था डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) की बैठक से एक दिन पहले भेजा गया है। DCC वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देने पर विचार कर सकती है, जो कमजोर वित्तीय स्थिति का सामना कर रही हैं।
