प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने 1,26,000 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रगति एक संचार मंच है जो सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए काम करता है। बैठक में विभिन्न राज्यों के अधिकारी शामिल हुए।
आठ परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं और दो परियोजनाएं बिजली मंत्रालय की थीं। 14 राज्यों से संबंधित इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत 1,26,000 करोड़ रुपये है। पीएम के कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि पीएम ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।
ओएनओआरसी योजना पर प्रगति की समीक्षा करते हुए पीएम ने अधिकारियों से कहा कि योजना के तहत विकसित तकनीकी मंच की कई उपयोगिताओं का पता लगाएं।
योजना के तहत गठित राष्ट्रीय डेटाबेस में प्रवासी श्रमिकों की सूची है और इसे गुरुवार को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च किया जायेगा। इससे पहले मंगलवार को इसके लोगो को इसी मंत्री ने लॉन्च किया था।
विभिन्न गैर सरकारी संगठन और यहां तक कि शीर्ष अदालत भी इस डेटाबेस को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सरकार पर जोर दे रही थी। प्रवासी श्रमिकों ने देश में कोरोना की दो लहरों के दौरान श्रमिकों के बड़े पैमाने पर अंतरराज्यीय प्रवास से पहले राशन संकट की शिकायत की थी। ONORC योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया, अब तक 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ONORC में शामिल हो चुके हैं। और लाभार्थियों में 739 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। बैठक में पीएम ने राज्यों पर ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता की निगरानी रखने पर भी जोर दिया। पीएम कार्यालय ने कहा कि पिछली 36 प्रगति बैठकों में 13।78 लाख करोड़ की कुल लागत वाली 292 परियोजनाओं की समीक्षा की गयी है।
