डेस्क न्यूज़ – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दूसरे दिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसमें वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के बारे में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। तदनुसार, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को देश में लागू किया जाएगा और पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा कवर किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष एक राष्ट्र एक वन राशन कार्ड योजना शुरू की जानी है। इस योजना के लागू होने के बाद, इसका लाभ देश के लाखों लोगों को मिलेगा। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। इस योजना के बाद राशन कार्ड बन जाने के बाद, देश के किसी भी हिस्से में उस कार्ड की मदद से भोजन लिया जा सकता है। ऐसे में विस्थापन के कारण अपना इलाका छोड़ने वाले लोगों को सस्ते राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
देश के 5 अन्य राज्यों को भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन, वन रशन कार्ड से जोड़ा गया है। इसमें पंजाब और बिहार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, इस योजना के तहत आने वाले लोग एकल राशन कार्ड की सहायता से देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न ले सकेंगे।
इस साल 1 जनवरी को देश के 12 राज्यों को इस योजना में जोड़ा गया, जबकि 5 राज्यों के जुड़ने के बाद राज्यों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। ये सभी राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रबंधन से जुड़े हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि '17 राज्यों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से लाभान्वित होंगे और अपने राशन कार्ड पर कहीं से भी खाद्यान्न ले सकते हैं। लाभार्थी प्राप्त अनाज का 50 प्रतिशत तक ले सकते हैं।
योजना के लाभार्थी 12 राज्यों की दुकानों से गेहूं ले सकेंगे
राजस्थान को केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वन नेशन वन राशनकार्ड प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के तहत, राजस्थान अब तक केवल हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ था।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी भी लागू की जाएगी, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के किसी भी लाभार्थी को देश के किसी भी राज्य की राशन दुकानों से गेहूं मिल सकता है। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लागू होने से पहले, देश के 12 राज्यों को इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत जोड़ा गया है।
राजस्थान राज्य में अंतर–राज्यीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के साथ, राजस्थान राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी किसी अन्य राज्य में किसी भी राशन की दुकान से गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा राज्यों में मजदूरी, व्यवसाय और अन्य कारणों से जाते हैं, इन में लाभार्थी हैं: वहां स्थित किसी भी राशन दुकान से अपना गेहूं प्राप्त कर सकते हैं।
अंतर–राज्यीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के कारण, लाभार्थियों को एक–दूसरे राज्य से राशन प्राप्त करने के लिए अलग–अलग राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लागू होने के बाद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में स्थित राशन की दुकानों से गेहूं प्राप्त कर सकेंगे।
