दिल्ली के अशोक होटल में हुई चर्चा।
चुनाव डेस्क. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन का काम चरम पर जारी है। परिसीमन आयोग की सोमवार को बैठक हुई, जिसमें जम्मू में छह और कश्मीर घाटी में एक और सीट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।
यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जम्मू को राजनीतिक बढ़त मिलेगी और राज्य का सीएम तय करने में इस क्षेत्र की भूमिका अहम होना निश्चित है। पहले कश्मीर घाटी में सीटों की संख्या अधिक होने के कारण केवल उस क्षेत्र का ही दबदबा रहता था।
सोमवार को हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और सांसद जितेंद्र सिंह के अलावा बीजेपी के एक और सांसद जुगल किशोर भी शामिल हुए।
परिसीमन आयोग में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्त को शामिल किया गया है।
परिसीमन आयोग को 6 मार्च तक सभी सीटों का परिसीमन करने का आदेश दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में सीटों और उनकी सीमाएं तय होने के बाद ही चुनाव अयोजित किए जाएंगे।
हालांकि, राज्य में गैर-भाजपा दलों ने इस आयोग पर कई बार सवाल उठाए हैं। हाल ही में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने कहा था कि हमें परिसीमन आयोग पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि यह बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है।
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