राजस्थान विधानसभाध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने दलबदल विरोधी कानून में सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार अपनी पार्टी के अध्यक्ष को देने की वकालत की है। उन्होंने यह सुझाव शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में दिया। डॉ सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सभी राज्यों के अध्यक्षों के बीच सम्मेलन में कहा कि अगर विधानसभा का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल से टिकट लेकर चुनाव जीतता है, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो वह भारत में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। घोषणा करने का अधिकार राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पास होना चाहिए। क्योंकि वही उसे टिकट देता है। लेकिन मेरे दोस्त मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं।
डॉ सीपी जोशी ने भी अध्यक्षों की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि व्यक्तिगत रूप से, किन दलों के प्रभाव में, अध्यक्षों द्वारा किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, जिसका प्रभाव आगे चलकर होगा। उन्हें सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है। यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो पीठासीन अधिकारियों को बल मिलने की बजाय वे कमजोर हो जाएंगे। अपनी ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मामले में डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि पंडित नेहरू और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की गहन समीक्षा की जानी चाहिए।
डॉ सीपी जोशी ने 21वीं सदी की यात्रा समीक्षा और भविष्य की कार्य योजनाओं के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका विषय पर बात की। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त दलों की बैठक बुलाने की मांग की। जोशी ने कहा कि विधायक दल के अपने नियम और नामांकन होते हैं।
अगर उनकी पार्टी का कोई सदस्य ठीक से व्यवहार नहीं करता है। इसलिए पार्टी अध्यक्ष को यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि हमने तय कर लिया है कि हमारे सदस्य वेल में नहीं जाएंगे। बहिष्कार कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। कोई भी सदस्य उस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहा है और बुरा व्यवहार कर रहा है।
इसलिए राजनीतिक दल के नेता को उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार होना चाहिए। पार्टी के नेता को चुनाव आयोग को यह लिखने की शक्ति होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैंने नामित किया है, वह जीतकर आया है। वह पार्टी के नियमों और मानदंडों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। तब घर में चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
जोशी ने कहा कि आज न्यायपालिका में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वह अपना अंतरंग काम खुद कर रही हैं. व्यक्तिगत रूप से सदन के अध्यक्ष विभिन्न दलों के अध्यक्षों से प्रभावित होकर निर्णय ले रहे हैं। इसलिए हमें स्पीकर की भूमिका पर भी आत्ममंथन करने की जरूरत है।
जोशी ने कहा कि धन विधेयक कैसे आया यह लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। लेकिन अध्यक्ष की भूमिका में सबसे ज्यादा यह समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपतियों ने व्यक्तिगत तौर पर किन पार्टियों के प्रभाव में ऐसे कौन से फैसले लिए हैं, जो आगे चलकर प्रभावित होंगे। अगर अभी सतर्कता नहीं बरती गई तो पीठासीन अधिकारियों में ताकत की जगह कमजोरी आएगी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा, इसलिए आप राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त दलों की बैठक बुलाएं और उस पर चर्चा कराइए।
उदाहरण देते हुए जोशी ने कहा कि 1952 से 1967 तक के इतिहास पर नजर डालें तो देश में कांग्रेस पार्टी का शासन था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसलिए आपको उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका की पूरी समीक्षा करनी चाहिए।
