न्यूज – असम में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर लागू किया गया है। इसके बाद, राज्य के 19 लाख से अधिक लोगों को एनआरसी सूची से हटा दिया गया है। इन लोगों के भारतीय नागरिक होने पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए NRC के बाहर के लोगों को राहत दी है। इन सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार होगा जब तक कि नागरिक न्यायाधिकरण उनके खिलाफ फैसला नहीं करता
तब तक हर मतदाता को वोट देने का अधिकार होगा।
आपको बता दें कि एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त को असम में जारी की गई थी। इसके बाद से वहां की राजनीति भी गर्मा गई है। सूची से बाहर, लोगों ने सिविल ट्रिब्यूनल में अपना दावा रखा है, जिस पर सुनवाई चल रही है।
पूरे देश में NRC मुद्दा गर्म होने लगा
देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए असम में NRC लागू किया गया है। इसे लेकर राज्यों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ राज्य एनआरसी को लागू करने के पक्ष में हैं, वहीं कुछ राज्यों ने इसे लेकर काफी नाराजगी दिखाई है। हाल ही में एनआरसी के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद दिल्ली की राजनीति भी गर्म हो गई थी।
