मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2009 (आरटीई अधिनियम) के तहत, राज्य के गैर-सरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर और वंचित समूह के मुफ्त प्रवेश के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा है। एक लाख रु। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की मंजूरी दी गई है।
गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून की भावना मजबूत होगी। आय सीमा बढ़ाने से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के अधिक बच्चों को गैर-सरकारी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के कारण, इस वर्ग के बड़ी संख्या में बच्चे भी बड़े और नामी निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जो पिछली सरकार से वंचित थे, जो माता-पिता की आय सीमा को रुपये से कम कर रहे थे।
गौरतलब है कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग के वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि नि: शुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून की भावना के अनुसार जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि माता-पिता की आय सीमा को कम करने के निर्णय के कारण, जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गैर-सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है, जो अधिनियम की भावना के विपरीत है।
