बिहार: सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद और बेच सकेंगे प्लॉट-फ्लैट, दलालों की होगी छुट्टी

बिहार सरकार जल्द ही एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जिस पर चित्रों सहित सभी विवरणों के साथ-साथ बिक्री और खरीद के लिए भूखंडों की जानकारी दी जाएगी। इस वेबसाइट पर आवासीय भूखंडों, फ्लैटों और औद्योगिक भूखंडों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।
बिहार: सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद और बेच सकेंगे प्लॉट-फ्लैट, दलालों की होगी छुट्टी

डेस्क न्यूज़- बिहार की राजधानी पटना में रियल एस्टेट कारोबार पर नियंत्रण न होने के कारण यहां प्लॉट और फ्लैट के रेट काफी महंगे हैं। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोग बताते हैं कि खासकर पटना पटना में पिछले 5-7 सालों में प्रॉपर्टी के रेट अचानक बढ़े हैं. इसकी बड़ी वजह एजेंट्स और ब्रोकर्स को माना जा रहा है। इतना ही नहीं प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में एजेंटों और दलालों के दबदबे के कारण धोखाधड़ी भी सामने आती रहती है। दलालों और एजेंटों के प्रभाव को कम करने के लिए, बिहार सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति खरीदने और बेचने का फैसला किया है। ऑनलाइन खरीद और बेच ।

सरकारी वेबसाइट पर खरीद बेच सकेंगे प्लॉट-फ्लैट

बिहार सरकार जल्द ही एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, जिस पर चित्रों सहित सभी विवरणों के साथ-साथ बिक्री और खरीद के लिए भूखंडों की जानकारी दी जाएगी। इस वेबसाइट पर आवासीय भूखंडों, फ्लैटों और औद्योगिक भूखंडों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। जमीन का मालिक सरकारी वेबसाइट पर जमीन की जानकारी दर्ज करेगा और वहां से खरीदार अपनी पसंद के अनुसार जमीन के मालिक से संपर्क कर सकेगा। इससे दलालों और एजेंटों पर लगाम लगेगी।

खरीद-बिक्री के लिए अपलोड़ करना होगा विवरण

ऑनलाइन भूमि क्रय-विक्रय की योजना बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बिहार सरकार की इस वेबसाइट पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार बिक्री के लिए संपत्ति का विवरण अपलोड करेंगे। इसके साथ ही यहां जमीन के मालिक का संपर्क नंबर भी दर्ज किया जाएगा। इससे सभी खरीदार यहां से ब्योरा लेकर अपने-अपने हिसाब से संपत्ति का सौदा कर सकेंगे। खास बात यह है कि विभाग संपत्ति की खरीद-बिक्री की दर तय करने में शामिल नहीं होगा। संपत्ति के मालिक और खरीदार एक दूसरे के साथ दर पर बातचीत करेंगे।

फ्रॉड को रोकने में कारगर

खास बात यह है कि इस वेबसाइट पर केवल उन्हीं संपत्तियों का विवरण अपलोड किया जा सकता है जिनके दस्तावेज मजबूत होंगे। यानी यह वेबसाइट फ्रॉड को रोकने में भी कारगर साबित हो सकती है। विभाग के अधिकारियों ने बातचीत में बताया कि अंतिम प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही वे इस वेबसाइट के बारे में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे. हालांकि, उन्होंने यह उम्मीद जरूर जाहिर की थी कि इस वेबसाइट को एक-एक साल में लॉन्च किया जा सकता है।

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