देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तेजी से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं इन दिनों राज्यों में कोविड वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया है। इसके तहत राज्य सरकारों को 18-44 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक ही दी जाएंगी।
केंद्र सरकार के मुताबिक, मई में राज्यों को 18-44 आयु वर्ग के लोगों के
टीकाकरण के लिए सिर्फ दो करोड़ डोज ही दी जाएंगी।
केंद्र ने कहा कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की
उम्मीद है। केंद्र ने कहा कि वह उन खुराकों के लिए भी कोटा तय कर चुका है
कि जो राज्यों द्वारा सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की जरूरत है।
केंद्र सरकार ने कहा कि मई में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को वैक्सीन की दो करोड़ की डोज भेजी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन डोज का समान रूप से वितरण हो। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि उनका आवंटन अपर्याप्त है।बता दें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के लगभग 59.5 करोड़ लोग हैं।
बीते हफ्ते के अंत में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की गई है। इसमें कहा कि राज्य निर्माताओं से टीकों की खरीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से परामर्श करके प्रत्येक राज्य की 18-44 आयु वर्ग की आबादी के आधार पर कोटा निर्धारित किया है। राज्य केवल तय मात्रा में वैक्सीन की डोज ही खरीद करेंगे ताकि राज्यों के बीच टीके की उपलब्धता में कोई असमानता न हो।
केंद्र सरकार ने भारत में वैक्सीान निर्माताओं के लिए कुछ शर्तों को अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक, व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे दोनों शॉट्स भारत में बनाए गए हैं। कंपनियों को वैक्सीन स्टॉक की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को करनी है। इसके बाद की वैक्सीन को कंपनी निजी खरीदारों और राज्य सरकारों को बेच सकती है।
बता दें कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है।
