न्यूज – सोमवार को, गहलोत ने अधिकारियों को सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए दूसरी समीक्षा बैठक में मौजूदा रिक्तियों के लिए नए विज्ञापन जारी करने और प्रक्रिया में भर्ती के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भर्ती कैलेंडर जारी करना चाहिए ताकि प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों में देरी न हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न अदालतों में पेंडेंसी के कारण 18 हजार 458 पदों पर भर्ती लंबित है। इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, माननीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के महाधिवक्ता के सहयोग से इन मामलों को निस्तारित करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इससे इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
