ट्विटर और भारत सरकार का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अब नए आईटी नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने ट्विटर को अल्टीमेटम देते हुए आखिरी नोटिस जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को लिखा है कि 28 मई और दो जून को मिले आपके जवाब से निराशा हुई है, क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर न तो स्थिति साफ की गई है और न ही नए नियमों को पूरी तरह लागू किया गया है। सरकार ने ट्विटर से कहा है कि आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, नहीं तो जो रियायत मिल रही है, वह खत्म कर दी जाएगी और इसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार होंगे।
सूत्रों ने कहा कि ट्विटर के इस लंबित रवैये को देखते हुए, ट्विटर को एक अंतिम नोटिस भेजने का संकल्प लिया गया, जिसमें उन्हें नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए कहा गया है।
वेंकैय नायडू के अकाउंड पर कुछ घंटे बाद ब्लू टिक रिस्टोरी कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि नए मध्यस्थ दिशानिर्देश नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। अनुपालन के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों को दी गई 3 महीने की अवधि खत्म हो गई। मगर ट्विटर को अब भी भारत स्थित मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी नियुक्त करना बाकी है।
ट्विटर को फाइनल नोटिस तब भेजा गया, जब उसने आज भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, संघ प्रमुख मोहन भागवात के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिए थे। हालांकि, वेंकैय नायडू के अकाउंड पर कुछ घंटे बाद ब्लू टिक रिस्टोरी कर दिया गया।
इससे पहले दिन में, सोशल मीडिया दिग्गज ने संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल और अरुण कुमार, पूर्व महासचिव सुरेश "भैयाजी" जोशी और वर्तमान "संपर्क प्रमुख" अनिरुद्ध देशपांडे जैसे बड़े RSS नेताओं के हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया था।
ट्विटर के नियमों के अनुसार, अगर कोई अकाउंट "इनएक्टिव" हो जाता है, तो टिक हटा दिया जाता है। एक ट्विटर प्रवक्ता ने इसी नियम का हवाले से बताया कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल हैंडल से टिक क्यों हटाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई, 2020 से इनएक्टिव था।
