न्यूज़- एक अधिकारी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार 2030 तक अपने वन क्षेत्र को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहल की गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, "राज्य के वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल 1,18,932 लोगों को शामिल करके, 26,47,146 पौधे लगाए गए थे।"
यह अभियान पांच दिनों तक चलाया गया था और यह पहली बार था जब किसी अभियान के तहत रिकॉर्ड पौधे लगाए गए थे।
सार्वजनिक अभियानों के परिणामस्वरूप, वन विभाग ने हरित आवरण बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
2019 के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, 2017 में 15,100 वर्ग किमी में रहने वाला हरित वन क्षेत्र अब 2019 में बढ़कर 15,433.52 वर्ग किमी हो गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि बहुत घने, मध्यम घने और खुले वन क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है।
मध्यम रूप से घने वन क्षेत्र, जो कि 6,705 वर्ग किमी 2017 था, 2019 में बढ़कर 7,125.93 वर्ग किमी हो गया है।
इसी तरह, 2017 और 2019 के बीच, राज्य का घना वन क्षेत्र 3,110 वर्ग किमी से बढ़कर 3,112.73 किलोमीटर हो गया है।
वन वृद्धि को आजीविका से जोड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम प्रबंधन और JICA द्वारा वित्त पोषित 800 करोड़ रुपये की आजीविका सुधार परियोजना छह जिलों – कुल्लू, मंडी, लाहौल-स्पीति, बिलासपुर, शिमला और किन्नौर में शुरू की गई है।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वन क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना है।
परियोजना के तहत, 460 समितियों का गठन वन और पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जीव संरक्षण और आजीविका में सुधार जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
इस परियोजना के माध्यम से, स्थानीय ग्रामीण वन विकास समितियों को विभिन्न राज्यों का दौरा करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें अन्य राज्यों में चल रही योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा, 310 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना कांगड़ा और चंबा जिलों में जर्मन सरकार और जर्मन विकास बैंक (KFW) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।
हर वर्ग को एक बालिका के अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें पर्यावरण और समाज से जोड़ने के विचार को लाने के लिए, राज्य ने 'एक बट्टा बेटी के नाम' योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत, 20 सितंबर, 2019 के बाद, वन विभाग प्रत्येक बेटी के परिवार को पांच पौधे, ट्राइ-गार्ड, बच्चे की नेम प्लेट, 20 किलोग्राम केंचुआ खाद और तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है।
अगले पांच वर्षों में लगभग 11,50,000 पौधे लगाए जाने का अनुमान है और इसके लिए 28.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
