डेस्क न्यूज़- दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, शरजील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, अदालत ने कहा कि 13 दिसंबर, 2019 के भाषण को सरसरी तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक था, इस तरह के भाषण से समाज की शांति भंग होती है।
न्यायमूर्ति अनुज अग्रवाल ने कहा कि आरोपी अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भूमिका दूसरों से बिल्कुल अलग थी, उन्होंने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए मैं शरजील की जमानत अर्जी स्वीकार नहीं कर सकता, हालांकि, न्यायमूर्ति ने कहा कि सबूत इस आरोप को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे कि शारजील के भाषण ने दंगाइयों को उकसाया और फिर उन्होंने लूटपाट की, हंगामा किया और पुलिस टीम पर हमला किया।
शरजील की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का हवाला दिया, कोर्ट ने कहा- हम वो हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए आप जो सोच रहे हैं, उसके प्रति सचेत रहें, शब्द बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन विचार जीवित रहते हैं, वे अधिक प्रभाव डालते हैं और बहुत दूर जाते हैं।
गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के आरोप में गिरफ्तार शरजील ने पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत मांगी थी, इस मामले के अलावा, इमाम पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप है जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
शारजील ने एएमयू की बैठक में कहा था, क्या आप जानते हैं कि असम के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहां एनआरसी पहले से ही लागू है, उन्हें हिरासत में रखा गया है, बाद में हमें यह भी पता चलेगा कि 6-8 महीने में सभी बंगाली मारे गए थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर हम असम की मदद करना चाहते हैं, तो हमें भारतीय सेना और अन्य आपूर्ति के लिए असम का रास्ता रोकना होगा।
शरजील ने कहा कि 'चिकन नेक' मुसलमानों का है, अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो हम पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर सकते हैं, अगर हम इसे स्थायी रूप से नहीं कर सकते तो कम से कम 1-2 महीने तक तो कर ही सकते हैं, असम को भारत से अलग करना हमारी जिम्मेदारी है, जब ऐसा होगा तब ही सरकार हमारी सुनेगी।
