डेस्क न्यूज – पूर्व सदर-ए-रियासत और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री कर्ण सिंह ने गुरुवार को कहा कि वह अनुच्छेद 370 पर सरकार लके फैसले से सहमत है, कर्ण सिंह ने कहा, "इसमें कई सकारात्मक बिंदु हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरने का स्वागत किया जाना है। मैंने 1965 तक यह सुझाव दिया था जब मैंने सार्वजनिक रूप से राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया था,"
राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "तीन क्षेत्र हैं: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख है। ये क्षेत्र हैं और उनकी अपनी समस्याएं हैं और उन क्षेत्रों के युवाओं का अपना क्षेत्र है। जरूरी नहीं की सभी की आकांक्षाएं एक-दूसरे के साथ मेल खाती हों। "
लेकिन कर्ण सिंह का मानना है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। महाराजा हरि सिंह के 88 वर्षीय पुत्र ने कहा, "प्रयास यह होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करे ताकि उसके लोग कम से कम देश के बाकी हिस्सों में उपलब्ध राजनीतिक अधिकारों का आनंद ले सकें।"
वही कांग्रेस इस मुद्दे पर विभाजित रही है, जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने कहा, "अनुच्छेद 35 ए में लैंगिक भेदभाव को पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रणा के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है।"
उन्होंने आगे कहा कि एक ताजा परिसीमन जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच राजनीतिक शक्तियों का एक उचित विभाजन सुनिश्चित करेगा।
कर्ण सिंह ने पीडीपी और एनसी पाटी के लिए कहा कि "दो मुख्य क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रविरोधी कहकर खारिज करना अनुचित है। उनके कार्यकर्ताओं ने वर्षों से भारी बलिदान किया है और इसके अलावा दोनों समय-समय पर केंद्र में राष्ट्रीय दलों और सरकारों के राजनीतिक सहयोगी रहे हैं।" जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को पहले नजरबंद कर दिया गया था।
