Karnataka News: कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में मुफ्त बिजली का वादा करने वाली सिद्धारमैया सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की है। राज्य में अब बिजली के बिल में 2.89 रुपये प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे।
यह बढ़ी दरें उन उपभोक्ताओं पर लागू होंगी जो महीने में 200 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं। सोमवार (5 जून 2023) को इस बावत राज्य सरकार ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ी दरें इसी साल मार्च में लागू किया जाना था जो किसी वजह से नहीं हो पाया था।
ताजा आदेश में कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना के क्रियान्वयन पर इस आदेश के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। हालाँकि इन्हीं नए निर्देशों में महीने में 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले सभी परिवारों को फ्री बिजली की गारंटी भी दी गई है।
इन बढ़ी दरों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भी बयान आया है। उन्होंने इस फैसले को कर्नाटक बिजली नियामक आयोग (केईआरसी) द्वारा लिया गया निर्णय बताया। CM सिद्धारमैया के मुताबिक इस फैसले में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था।
सिद्धरमैया ने कहा, “हमने बिजली दरों को बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया है। ये कर्नाटक बिजली नियामक प्राधिकरण का निर्णय है जो पहले से ही तय था। हम इसे बस लागू कर रहे हैं।”
उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कर्नाटक सरकार के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के मुताबिक सालाना 13,000 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। राज्य में 96% विद्युत उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाने की तैयारियां हैं।
कर्नाटक के कई लोगों को जून के महीने में आया बिजली का बिल भी अधिक दरों वाला लग रहा है। इस मुद्दे पर बिजली विभाग के एक सीनियर इंजिनियर ने बताया है कि उन्हें मई के साथ-साथ अप्रैल के बकाए पैसों को जमा करने का आदेश था। इसी वजह से जून का बिल कुछ लोगों को भारी-भरकम लग रहा है। अधिकारी का दावा है कि कुछ ही माह में ये स्थिति सामान्य हो जाएगी।
बताते चलें कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार ने बिजली की दरों में 86 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी की है। यह बढ़ी दरें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू हैं। इसी साल फरवरी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली दरों में 86 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।
हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त है जिसे कॉन्ग्रेस सरकार ने बढ़ा कर 300 यूनिट तक करने का वादा किया था।
