डेस्क न्यूज़- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की मंजूरी के बाद आज यहां
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 का तीसरा संस्करण जारी किया,
इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहल के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं।
स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत पीजीआई की शुरुआत की गई थी,
इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 मानकों के एक सेट के तहत ग्रेड दिए जाते हैं,
2017-18 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई पहलों को ध्यान में रखते हुए पहली
बार 2019 में यह सूचकांक जारी किया गया था।
पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल को पीजीआई के तीसरे संस्करण
में ए++ ग्रेड दिया गया है, साथ ही अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पिछले वर्षों की तुलना में अपने ग्रेड में सुधार किया है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु ने पीजीआई
स्कोर में 10% यानी 100 या अधिक अंकों का सुधार किया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
लक्षद्वीप और पंजाब ने पहुंच के मामले में 10% (8 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है।
13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मामले में 10% (15 अंक) या
उससे अधिक का सुधार दिखाया है, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20% या उससे अधिक का सुधार दिखाया है।
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा ने इक्विटी दिशा में 10% से अधिक सुधार दिखाया है,
इसके अलावा, 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शासन प्रक्रिया के मामले में 10% (36 अंक) या
उससे अधिक का सुधार दिखाया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लगभग 20% (72 अंक या अधिक) का सुधार हुआ है।
यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न पहलों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में वांछित
परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कमियों
का पता लगाते हैं और उन पर काम करने में मदद भी करते हैं।
