डेस्क न्यूज़- महाराष्ट्र सरकार को संदेह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेताओं की फोन टैपिंग हुई। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा प्रमुख शरद पवार के फोन भी शामिल हो सकते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी नेताओं के फोन टैप करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और कहा कि इस संबंध में जांच का आदेश दिया गया है
देशमुख ने कहा कि राज्य पुलिस विभाग के साइबर सेल को उन विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग की शिकायतों की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन अधिकारियों को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है जिन्हें कथित तौर पर स्नूपिंग सॉफ्टवेयर का अध्ययन करने के लिए इस्राइल भेजा गया था।
देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल को पिछली सरकार के दौरान आए जासूसी/ फोन टैपिंग की विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। यह पूछताछ विपक्षी नेताओं की जासूसी की शिकायतों विशेषकर सरकार (महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) के गठन के बाद की जा रही है।
फोन टैपिंग को गंभीरता से नहीं लेता: राउत
शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फोन टैपिंग की घटना को लेकर कहा कि राजनीति में इन दिनों फोन टैपिंग हो रही है। मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को फोन टैपिंग करने और अपने विरोधियों पर नजर रखने की आदत है। लेकिन फोन टैपिंग में लिप्त होने के बावजूद, हमने महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया।
दिग्विजय सिंह ने भी लगाया था आरोप
पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि पिछली महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी फोन टैपिंग में शामिल थे। उन्होंने कहा था कि एक अफसर ने इस्राइल का दौरा किया और वहां की फर्म एनएसओ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। एनएसओ पेगासस की तरह जासूसी उपकरण बनाती है। उस दौरान दिग्विजय के बयान पर देशमुख ने कहा था कि अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई करेंगे।
'मुंबई 24 घंटे' नीति के लिए अतरिक्त तैनाती का प्रस्ताव
शहर में 27 जनवरी से चौबीसों घंटे खुले रहने वाले मॉल, मल्टीप्लेक्स और दुकानों की अनुमति देने वाली 'मुंबई 24 घंटे' नीति के लिए पुलिस की तैनाती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शहर के पुलिस आयुक्त अतिरिक्त तैनाती के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ये निर्णय उस प्रस्ताव के अनुसार लिया जाएगा। नौ आवासीय क्षेत्रों में स्थानों की पहचान की जा रही है, जहां मॉल और मिल परिसरों में दुकानें और भोजनालयों के खुले रहने की संभावना है। यदि निजी प्रतिष्ठानों को पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस में 8,000 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पवार, देशमुख और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मुंबई में राज्य सचिवालय में इस मामले की समीक्षा बैठक की।
