भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्भया बलात्कार के दोषी पवन कुमार गुप्ता की एक याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस रमना के चैंबर में जस्टिस एन वी रमाना, अरुण मिश्रा, आर एफ नरीमन, आर बनुमथी और अशोक भूषण की पांच जजों की बेंच ने पवन कुमार की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की।
2012 के सामूहिक बलात्कार मामले में शामिल चार दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया गया है। दोषियों को फांसी की सजा 3 मार्च को होगी।
पवन कुमार गुप्ता (25) ने सजा को उम्रकैद की सजा की मांग की। उन्होंने वकील ए पी सिंह के माध्यम से क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर खुली अदालत में मौखिक सुनवाई की मांग की। अपनी उपचारात्मक याचिका के साथ SC को स्थानांतरित करने के मामले में अंतिम मौत की सजा का अपराधी था।
क्यूरेटिव याचिका में, पवन ने दलील दी कि अपराध के दिन उसकी उम्र 16 साल थी और स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार दो महीने उसके साथ थे और "उम्र का निर्धारण किशोर न्याय के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं किया गया है।"
हालांकि, दोषी द्वारा दी गई जानकारी को पूरे कार्यवाही में राज्य द्वारा दबा दिया गया था, पवन ने दावा किया है।शीर्ष अदालत ने पहले ही शेष तीन दोषियों की उपचारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि सोमवार को पवन जल्लाद ने जेल में चारों दोषियों की डमी देने की प्रक्रिया पूरी की। 27 और 12 जनवरी को भी दोषियों की डमी को फांसी दी गई थी। दोनों बार तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने यह प्रक्रिया पूरी की थी। यह प्रक्रिया दोषी को फांसी देने के पहले की रिहर्सल मानी जाती है। चारों दोषियों की डमी उनके वजन के हिसाब से तैयार की गई।
