रिजर्व बैंक के 10 बड़े ऐलान : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकान्त दास ने बुधवार की सुबह 10 बजे प्रेस कांफ्रेंस किया।
आरबीआई गवर्नर ने प्रेस बात करते हुए कहा की सेन्ट्रल बैंक कोविड की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है।
उन्होंने कहा दुनिया के मुकाबले भारत में रिकवरी तेज हो रही है,
लेकिन पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है।
रिजर्व बैंक के 10 बड़े ऐलान : आरबीआई गर्वनर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा पहली लहर के बाद इकोनाॅमि में बेहतर रिकवरी देखी गई थी।
उन्होंने उम्मीद जताई की अच्छे मानसून की वजह से गांवों में मांग बढ़ेगी।
उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए बैंकों द्वारा 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं,
वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता पर
छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन का दूसरा मौका दिया,
यदि उन्हें पहली बार में इस सुविधा का लाभ न लिया हो तो।
देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है।
1. रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लिक्विडिटी का भी ऐलान किया है
RBI ने 3 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक 50,000 करोड़ रुपये की विंडो खोली है.
इस स्कीम के तहत बैंक्स वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर्स, मेडिकल सुविधाएं देने वाले,
अस्पतालों और मरीजों की मदद कर सकते हैं. बैंक चाहें तो इसके लिए कोविड लोन बुक भी बना सकते हैं।
2. रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि 35000 करोड़ रुपये की गर्वमेंट सिक्योरिटीज की खरीद (GSAP) का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा।
3. प्रायोरिटी सेक्टरों को फटाफट लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा।
4. 500 करोड़ रुपये तक असेट वाले MFIs प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किए जाएंगे.
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 500 करोड़ रुपये की साइज वाले स्मॉलर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज दे सकते हैं।
5. रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 3 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SLTRO यानी कर्ज देंगे. इनके लिए 10 लाख प्रति Borrower की सीमा होगी.
इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी।
6. मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है।
7. रिजर्व बैंक ने इंडीविजुअल्स, MSMEs के लिए वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी है,
ये मोहलत 30 सितंबर 2021 तक है। इससे उन्हें फायदा होगो जिन्हों अपनी रीस्ट्रक्चरिंग अबतक नहीं करवाई है।
8. रिजर्व बैंक ने लोन मोराटोरियम की अवधि को 2 साल आगे बढ़ाने की भी मंजूरी दी है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक्स चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।
9. राज्यों के लिए Overdraft Facility में भी राहत दी गई है.
RBI ने राज्यों के ओवरड्राफ्ट को 36 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर दिया है।
10. मौसम विभाग ने मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है,
सामान्य मॉनसून से डिमांड में बढ़त बने रहने की उम्मीद है.
अप्रैल के महीने में ट्रैक्टर की मांग में तेजी रही, दालें और खाने के तेल की महंगाई में तेजी देखने को मिली है.
अच्छे मॉनसून से महंगाई में और कमी आने की उम्मीद है.
पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई दर पर कम असर हुआ है.
