उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के लिए यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने कहा कि वे बीती रात एक बजे तक इंतजार करते रहे। हमें आपकी स्थिति रिपोर्ट अंतिम समय में प्राप्त हुई है। जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ तौर पर कहा था कि कम से कम एक दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए. वहीं, इसके जवाब में यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल कर दी है. आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दें। हालांकि, शीर्ष अदालत ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया।
चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार से पूछा कि आपने 44 लोगों की गवाही ली है, बाकी क्यों नहीं? इसका जवाब देते हुए साल्वे ने कहा कि फिलहाल प्रक्रिया चल रही है. साल्वे ने कहा कि दो अपराध हैं। एक मामला किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का और दूसरा लिंचिंग का। पहले मामले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि कुछ लोग न्यायिक हिरासत में और कुछ पुलिस हिरासत में क्यों हैं। सभी पुलिस हिरासत में क्यों नहीं? इस पर यूपी सरकार की ओर से बताया गया है कि चार आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और छह आरोपी जो पहले पुलिस हिरासत में थे, अब न्यायिक हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाएं। साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए
वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश साल्वे ने स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की गई है, इनमें भी सबूत मिले हैं। हमें 70 से अधिक वीडियो मिले हैं। साल्वे ने कहा कि क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया गया और पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दशहरा की छुट्टी के दौरान अदालत बंद थी तो बयान दर्ज नहीं किए जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 26 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
