तेजपाल को अदालत ने दुष्कर्म के आरोपों से किया बरी, जूनियर पत्रकार ने लगाए थे आरोप

शिकायतकर्ता महिला पत्रकार के अनुसार यह घटना सात नवंबर, 2013 की है जब तेजपाल ने एक लिफ्ट में इस पत्रकार के साथ छेडख़ानी की थी और उस समय यह मामला काफी चर्चा में आया था।
तेजपाल को अदालत ने दुष्कर्म के आरोपों से किया बरी, जूनियर पत्रकार ने लगाए थे आरोप
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गोवा की एक स्थानीय अदालत ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडीटर इन चीफ तरूण तेजपाल को दुष्कर्म के आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया। तेजपाल पर उसी के संस्थान की एक जूनियर पत्रकार ने 2013 में एक पांच सितारा होटल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड़ संहिता की विभिन्न धाराओं 376 (बलात्कार), 341 (गलत तरीके से किसी को रोकना), 342 (गलत तरीके से किसी को घेरकर रखना), 354ए (शारीरिक उत्पीडन) और 354बी (आपराधिक हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस फैसले के बाद तेजपाल के वकील ने कहा कि अदालत ने उसके मुवक्किल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, लेकिन अभी तक आदेश की कापी नहीं दी गई है। वकील का कहना है कि आदेश की कापी बाद में अपलोड की जाएगी। शिकायतकर्ता महिला पत्रकार के अनुसार यह घटना सात नवंबर, 2013 की है जब तेजपाल ने एक लिफ्ट में इस पत्रकार के साथ छेडख़ानी की थी और उस समय यह मामला काफी चर्चा में आया था।

तेजपाल को आठ महीने तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।

गोवा पुलिस ने इस मामले में तेजपाल के खिलाफ 20 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमेंं उस पर दुष्कर्म का आरोप था। एक स्थानीय अदालत में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने तेजपाल को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तेजपाल को आठ महीने तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।

जिला अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील कर करेगी।

इस मामले में गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2,846 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने तेजपाल को जमानत पर रिहा कर दिया था। इस मामले में प्रतिक्रिया करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जिला अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील कर करेगी।

उन्होंने कहा कि गोवा में महिलाओं के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तेजपाल को बरी किए जाने पर इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से सरकारी वकील तथा जांच अधिकारी के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

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