EV Two-Wheeler: केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली 7 कंपनियों से 469 करोड़ रुपए लौटाने की बात कही है। ये सभी कंपनियां (FAME-II) फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स II योजना के नियमों का उलंघन कर सब्सिडी ले रही थीं।
राशि न लौटाने की स्थिति में 7-10 दिन में इन कंपनियों को फेम-2 योजना से सरकार द्वारा डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि इन कंपनियों को कितना भुगतान करना है?
सरकार सब्सिडी को हड़पने के मामले में इन कंपनियों पर FIR दर्ज कराने पर विचार कर रही है।
हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric)
ओकिनावा ऑटोटेक (Okinawa Autotech)
एम्पीयर ईवी (Ampere EV)
रिवोल्ट मोटर्स (Revolt Motors)
बेनलिंग इंडिया (Benling India)
एमो मोबिलिटी (Amo Mobility)
लोहिया ऑटो (Lohia Auto)
सरकार FAME स्कीम के तहत EV व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देती है।
FAME II के तहत केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
1.50 लाख तक की 2 व्हीलर पर 30,000 तक की छूट दी जाती है।
15 लाख तक की 4 व्हीलर पर 1,50,000 तक की छूट दी जाती है।
EV स्कूटर की स्पीड 1 घंटे में 40KM तक होनी चाहिये।
फुल चार्ज होने पर 80KM का सफर तय करना चाहिये।
व्हीकल में लिथियम आयन की बैटरी यूज़ में लेनी होगी।
व्हीकल का उत्पादन 50 % तक इंडिया में होना चाहिये।
मंत्रालय की जांच के दायरे में 13 EV कंपनियां हैं। मंत्रालय ने कहा, 'हमारी जांच में 6 कंपनियां सही पाई गई हैं। 6 कंपनियां को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन 7 कंपनियों पर कार्यवाही करने की बात कही है।
सरकार ने इन 7 कंपनियों पर 469 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। 7 में से 2 EV कंपनियों ने सब्सिडी की राशि ब्याज सहित लौटा देने की बात कही है। अब ये 7 कंपनियों इस सब्सिडी का फायदा नही ले पायेंगी।
सरकार को EV मैन्युफैक्चरिंग के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थीं जिसके बाद ARAI और ICAT को जांच सौंपी गयी थी। ARAI और ICAT ने 13 EV कंपनियों की जांच की। जांच में पता चला कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा जैसी कंपनियों ने PMP दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है।
2019 में (FAME-II) की घोषणा की गई थी। FAME-II में अब तक 3701 करोड़ इस्तेमाल किये जा चुके हैं। वहीं सरकार द्वारा 2024 के लिए 5172 करोड़ रुपए अलॉट किए जा चुके हैं।
