डेस्क न्यूज़- राजस्थान में कोरोना के चलते अब बिगड़ते हालात अब काबू में हैं,
ऐसे में 1 जून से मिनी अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है, राज्य के 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट घटकर 5 फीसदी पर आ गया है,
ऐसे में यहां अनलॉक करने में कोई समस्या नहीं है, 1 जून से मिनी अनलॉक किया जाएगा,
जिसमें मौजूदा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के अलावा बाजार में कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है,
मंत्रियों ने व्यापार और आवाजाही में छूट की भी मांग की है।
गृह विभाग ने अनलॉक गाइडलाइन तैयार की है, आज शाम इसे मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा,
राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन है, ऐसे में ज्यादा छूट मिलने की संभावना नहीं है, राजस्थान में 17 अप्रैल से बाजार बंद हैं,
राशन, खाद्य सामग्री, मेडिकल, दूध, फल-सब्जी और मंडी को छोड़कर सब कुछ बंद है।
गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक अनलॉक के पहले चरण में रोजमर्रा की जरूरत में दुकानें खोलने की मंजूरी दी जाएगी,
किराना और खाद्य पदार्थ, दूध, डेयरी जैसी दुकानों के खुलने का समय बढ़ना तय है,
किराना स्टोर के खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है, जिसे शाम 5 बजे तक बढ़ाया जा सकता है,
कम भीड़ वाली दुकानों को अनुमति दी जाएगी।
मिनी अनलॉक के तहत पहले चरण में विशेषज्ञों ने केवल कुछ प्रतिबंधों को हटाने का सुझाव दिया है,
इसके आधार पर गाइडलाइंस तैयार की गई है, जिन दुकानों और गतिविधियों को पहले से छूट मिल रही है,
उनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी, 8 जून के बाद और छूट मिलेगी।
राज्य में 21 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 5 फीसदी पर आ गया है,
इनमें अजमेर, नागौर, झालावाड़, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाईमाधोपुर,
करौली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद शामिल हैं,
नई गाइडलाइन में उन्हें रियायत मिलने की उम्मीद है।
अनलॉक में एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सकता है,
निजी वाहनों को शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है।
गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें खोलने की मंजूरी तय है, इन पंखे के साथ-साथ एसी,
कूलर मरम्मत की दुकानों को भी अनुमति मिलना तय है, कई व्यापारिक संगठन भी इसकी मांग कर रहे थे।
लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ाने की गाइडलाइंस में राज्य में 1 जून से ही अनलॉक का जिक्र किया गया है,
सरकार की पहली रणनीति चुनिंदा जिलों में अनलॉक लागू करने की थी, लेकिन अब सरकार ने रणनीति बदल दी है,
अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जिलों में अनलॉक लागू करने का सुझाव दिया गया है,
इस पर मुख्यमंत्री स्तर पर पूरे राज्य में एक प्रकार की छूट देने या संक्रमण दर के अनुसार अनलॉक करने का निर्णय लिया जाएगा।
