डेस्क न्यूज़- अफगानिस्तान से अधिकांश अमेरिकी बलों की वापसी के साथ, तालिबान के नेतृत्व में भयंकर हिंसा का दौर चल रहा है। मंगलवार शाम तक तालिबान आतंकियों की सेना ने कई बड़े जिलों के मुख्यालयों पर कब्जा कर लिया है। बदलते हालात को देखकर भारत की चिंता बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भारत ने तालिबान के एक धड़े से भी संपर्क किया है ताकि अगर भविष्य में तालिबान वहां सत्ता में रहा तो उसके पास बातचीत का एक माध्यम भी होगा। हालांकि, भारत अमेरिका और रूस सहित अन्य सहयोगियों के साथ एक ही प्रयास में है, अफगानिस्तान में अस्थिरता को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पिछले दो दशकों में तैयार की गई है उसे आगे भी बना कर रखा जाए।
अफगानिस्तान के हालात पर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विशेष चर्चा हुई जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान की आड़ में पाकिस्तान की रणनीति पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के भीतर और आसपास भी शांति की जरूरत है।
विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिए वहां आतंकवादी संगठनों के पनाहगाहों को जल्दी से खत्म करना बेहद जरूरी है। सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों सहित सभी प्रकार के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत है। यह बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। वहां आतंकियों को बढ़ावा देने या उन्हें फंड मुहैया कराने वालों पर लगाम लगाना भी उतना ही जरूरी है।
जयशंकर ने अफगानिस्तान की आर्थिक प्रगति की आवश्यकता पर जोर दिया और इसके लिए उसने बंदरगाहों तक पहुंच की वकालत की और कहा कि अफगानिस्तान को समुद्री मार्ग से जोड़ने में जो बाधाएं पैदा हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान को माल की आपूर्ति की गारंटी होनी चाहिए। जयशंकर ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के संदर्भ में भी उठाया, जिसने सड़क मार्ग से भारत से अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने में कई बाधाएं पैदा की हैं। पाकिस्तान की वजह से भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए करता है।
जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में यह मुद्दा उठाया कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए चल रही वार्ता विफल हो गई है। 1 मई, 2021 के बाद अफगानिस्तान में जिस तरह से हिंसा बढ़ी है, उसे रेखांकित करते हुए (अमेरिकी बलों की वापसी की शुरुआत करते हुए), जयशंकर ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, स्कूली छात्राओं, अफगान सेना, उलेमा, पत्रकारों और महिला अधिकारियों पर हमलों में वृद्धि हुई है। यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) वहां स्थायी युद्धविराम की व्यवस्था करे ताकि हिंसा कम हो और आम जनता की जान बच सके।
गौरतलब है कि इस बैठक में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुहम्मद हनीफ अतमार ने भी यही मांग की है कि यूएनएससी के नेतृत्व में युद्धविराम की घोषणा की जाए। हालांकि, दूसरी तरफ पाकिस्तान का रवैया पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में जारी हिंसा के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि तालिबान खुद कई शहरों में अफगान सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी ले रहा है।
भारत की बढ़ती चिंता का कारण यह है कि अतीत में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया था, तब भारत को बहुत नुकसान हुआ था। भारत ने वहां 550 छोटी और बड़ी परियोजनाओं में तीन अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारत ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने और उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थापित करने के लिए भी बहुत कुछ किया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान समर्थित तालिबान के आने से ये सभी प्रोजेक्ट बर्बाद हो सकते हैं। तालिबान का इस्तेमाल कर पाकिस्तान भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।
