आज जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने की दूसरी सालगिरह है। इस दिन यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था. केंद्र की मोदी सरकार ने भी जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित करने की घोषणा की थी। आज यानी गुरुवार को इस ऐतिहासिक कदम के दो साल पूरे हो रहे हैं. इस दौरान जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है. इतना ही नहीं केंद्र शासित प्रदेश के हालात भी काफी बदल गए हैं। आइए इनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं-
जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बदलाव करते हुए अन्य राज्यों के ऐसे पुरुषों को स्थायी निवासी बनाने की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की लड़की से शादी की है। अब तक ऐसे मामलों में महिला के पति और बच्चों को जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना जाता था।
केंद्र सरकार ने घाटी के बाहर के लोगों को कश्मीर में गैर-कृषि योग्य जमीन खरीदने की इजाजत दे दी है। पहले केवल जम्मू-कश्मीर के लोग ही ऐसा कर सकते थे।
2019 में, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के 20 दिन बाद, श्रीनगर सचिवालय से जम्मू-कश्मीर का झंडा हटा दिया गया और तिरंगा फहराया गया। सभी सरकारी कार्यालयों और संवैधानिक संस्थानों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।
हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि पथराव और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। सरकारी नियुक्तियों में सुरक्षा एजेंसियां उन्हें हरी झंडी नहीं देंगी।
जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने वहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास किए। इसके तहत वहां पंचायत और फिर बीडीसी के चुनाव हुए।
जम्मू-कश्मीर में एक-दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाली पार्टियां अब गुपकार गठबंधन के तहत एकजुट हो गये हैं। इसमें पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं, जिन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था।
हर साल 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता था। हालाँकि, 2019 में इस प्रथा को बंद कर दिया गया । इसी तरह, शेख अब्दुल्ला के नाम वाले कई सरकारी भवनों के नाम बदल दिए गए।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होने जा रहा है, जिससे घाटी में आने वाली सात सीटों के जम्मू जाने की संभावना है. इसका असर क्षेत्र की राजनीति पर पड़ेगा। इस संबंध में परिसीमन आयोग की प्रक्रिया चल रही है।
