योगी सरकार जुलाई 2021 से कोरोना अवधि में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फिर से लागू कर सकती है। 22 फरवरी को पेश होने वाले बजट में, सरकार मूल वेतन में 30 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का अनुमान लगाकर प्रावधान कर सकती है। ।
हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सोमवार को बजट की प्रस्तुति से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा।
इसके अलावा, 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक स्थगित महंगाई भत्ते की अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश – सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार के आखिरी बजट में जुलाई तक महंगाई दर का अनुमान लगाकर
बजट में इसके लिए प्रावधान करने पर सहमति बनी है।
उत्तर प्रदेश – विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्ताव बजट में 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तैयार है।
कोरोना महामारी के कारण, 24 अप्रैल 2020 को, सरकार ने जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक DA में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया।
यह भी कहा गया कि जब भुगतान पर निर्णय जुलाई 2021 में किया जाता है, तो वर्तमान मुद्रास्फीति का आकलन और शामिल किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्ताव बजट में 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तैयार है।
यदि भुगतान अब वृद्धि के साथ किया जाता है, तो 10 से 12 हजार
करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा- उत्तर प्रदेश
जिस समय सरकार ने डीए पर प्रतिबंध लगाया, उस समय 17 प्रतिशत के साथ भुगतान किया जा रहा था। यदि सरकार जुलाई 2021 में संचयी वृद्धि सहित डीए 30-32 प्रतिशत का भुगतान करती है, तो कर्मचारियों के वेतन में 13 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। बता दें कि जब डीए को फ्रीज किया गया था, तो सरकार ने बताया था कि इससे आठ हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। यदि भुगतान अब वृद्धि के साथ किया जाता है, तो 10 से 12 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
