डेस्क न्यूज़- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार कर लिया है. इसे राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने तैयार किया है, अगर कानून में इस मसौदे में बदलाव किया जाता है, तो भविष्य में यूपी में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
ऐसे लोग कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है, आयोग ने 19 जुलाई तक ड्राफ्ट पर जनता की राय मांगी है, इससे पहले लव जिहाद एक्ट का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल ने तैयार किया था।
राज्य विधि आयोग ने मसौदे को उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक-2021 नाम दिया है, आयोग ने शुक्रवार को ही अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर ड्राफ्ट अपलोड कर दिया है। 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी गई है। यह मसौदा ऐसे समय में पेश किया गया है जब योगी आदित्यनाथ सरकार 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है।
जस्टिस आदित्य मित्तल ने कहा कि अगर कोई जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सोच-समझकर नीति बनाई है, हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले।
कानून के मौजूदा मसौदे के मुताबिक यह बिल गजट में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू हो जाएगा, एक से अधिक विवाह के मामले में, बच्चों की सही संख्या जानने के उद्देश्य से प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा।
