उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बेटे संग भाजपा छोड़ थामा कांग्रेस का हाथ

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए।
उत्तराखंड के कैबिनेट  मंत्री यशपाल आर्य बेटे संग भाजपा छोड़ थामा कांग्रेस का हाथ

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उन्होंने (यशपाल) उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

चार सीटों पर बनी सहमति , तब हुए शामिल , मंत्री पद से दिया इस्तीफा

बता दें, बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य इस समय धामी सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री हैं और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल विधानसभा सीट से विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक, यशपाल आर्य द्वारा मांगी गई 4 सीटों पर सहमति बन गई है, जिसमें उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल और हल्द्वानी विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि लालकुआं विधानसभा से अपने करीबी लोगों के लिए एक सीट और कालाढूंगी विधानसभा से एक करीबी को चुनाव लड़ा सकते हैं।

भाजपा में शामिल हुए दो कांग्रेसी और एक निर्दलीय विधायक

उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से दलबदल का खेल चरम पर है। गढ़वाल मंडल से कांग्रेस विधायक राजकुमार और प्रीतम सिंह पवार के बाद कुमाऊं मंडल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैदा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जहां बीजेपी सभी विधायकों को अपने पक्ष में करके राज्य में राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के बड़े नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए आंतरिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में ऐसे राजनीतिक हालात आने वाले समय में चुनाव को बेहद दिलचस्प बना देंगे।

कांग्रेस के 9 बागी विधायक हुए थे बीजेपी में शामिल

2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे में 2022 के चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में जारी राजनीतिक उठापटक के बाद उत्तराखंड सरकार में एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक की घर वापसी हो सकती है।

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