सरकार ने पिछले साल लागू हुए तीन नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। केंद्र सरकार सितंबर 2020 में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बन गया। लेकिन किसानों को ये कानून पसंद नहीं आए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 26 नवंबर 2020 से कई किसान दिल्ली-हरियाणा सीमा पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं |
तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले से किसान खुश हैं, लेकिन आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं हैं। किसान नेता इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए एक कानून की मांग कर रहे हैं।
एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की फसलें खरीदती है। यह भी समझा जा सकता है कि सरकार किसान से खरीदी गई फसल पर एमएसपी से कम का भुगतान नहीं करेगी।
एक फसल का एमएसपी तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी परिस्थिति में उनकी फसल का उचित न्यूनतम मूल्य मिल सके।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ मौसम में की जाती है। गन्ना आयोग गन्ने का समर्थन मूल्य तय करता है।
खेती की लागत के अलावा, सीएसीपी कई अन्य कारकों के आधार पर फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करता है। सीएसीपी, फसल की लागत के अलावा, एमएसपी की सिफारिश करने के लिए इसकी मांग और आपूर्ति की स्थिति, बाजार मूल्य प्रवृत्तियों (घरेलू और वैश्विक) और अन्य फसलों के साथ तुलना पर भी विचार करता है। उपभोक्ताओं पर एमएसपी के कारण मुद्रास्फीति और पर्यावरण पर मिट्टी और पानी के उपयोग पर प्रभाव के अलावा कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के उत्पादों के बीच व्यापार की शर्तों पर भी विचार किया जाता है। इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद सरकार एमएसपी की घोषणा करती है।
2004 में गठित स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी तय करने के लिए कई फॉर्मूले सुझाए थे। डॉ एम एस स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन की औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। साल 2018-19 के बजट में मोदी सरकार ने एमएसपी को उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना करने का ऐलान किया था |
फिलहाल सरकार 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इनमें अनाज के 7, दलहन के 5, तिलहन के 7 और वाणिज्यिक फसलों के 4 शामिल हैं। धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों के दाम सरकार तय करती है |
वर्ष 1965 में हरित क्रांति के समय एमएसपी की घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत वर्ष 1966-67 में गेहूं की खरीद के समय हुई थी। आयोग ने 2018-19 में खरीफ सीजन के दौरान मूल्य नीति रिपोर्ट में कानून बनाने का सुझाव दिया था।
किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020, तीन कृषि कानूनों में से एक है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। इस कानून के माध्यम से, किसान अपनी उपज को एपीएमसी मंडियों के बाहर उच्च कीमतों पर बेच सकते हैं, निजी खरीदारों से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
इस कानून में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, लेकिन किसानों को डर था कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा क्योंकि सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी की मंडियों को सीमित कर दिया था | कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) के स्वामित्व वाली अनाज मंडियों (मंडियों) को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया था। इसके माध्यम से बड़े कारपोरेट खरीदारों को बिना किसी पंजीकरण के और बिना किसी कानून के दायरे में आए किसानों की उपज खरीदने और बेचने की खुली छूट दी गई। अब भले ही इस कानून को वापस ले लिया गया हो, लेकिन किसान चाहते हैं कि एक बिल के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और पारंपरिक खाद्यान्न खरीद प्रणाली को खत्म नहीं किया जाएगा |
सीएसीपी स्वयं संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय नहीं है। यह एमएसपी की सिफारिश कर सकता है, लेकिन फिक्सिंग (या फिक्सिंग नहीं) और प्रवर्तन पर निर्णय अंततः सरकार पर निर्भर है। सरकार फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन इसे लागू करने को अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो एमएसपी पर खरीद सकती है, कानूनी बाध्यता नहीं है। न ही यह दूसरों (निजी व्यापारियों, संगठित खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर या निर्यातकों) को भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकता है।
राशन प्रणाली के तहत सरकार जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किसानों से फसल खरीदती है। इसके अलावा सरकार अनाज और दालों का बफर स्टॉक भी बनाती है |
